हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकार सुशासनको लय समात्ने प्रयत्नमा अग्रसर देखिएको छ । गत साउन २० मा गठित प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च वृद्धि, सार्वजनिक खर्च कटौती, आर्थिक मितव्ययिता तथा प्रशासनिक सुधारको प्रयाससहित सुशासनको लय समात्न अग्रसर देखिएको हो ।
सरकारले सानो आकारका उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा अनियमितता र अपारदर्शिता बढेको गुनासो चुलिइरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले सुशासन स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै आयोजना अनिवार्य रुपमा ठेक्का (टेण्डर) प्रक्रियाबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत भदौ १९ गतेको यो निर्णयलाई प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन र विकास निर्माणमा पारदर्शिता ल्याउने सो निर्णय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । सो निर्णयले प्रदेशमा सुशासनको बहसलाई नयाँ उचाइ दिएको प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउँछन् । सुशासन र पारदर्शिताका लागि भन्दै वर्तमान सरकारका २ मन्त्रीले निजी सवारीको प्रयोग गर्दै आएका छन् भने इन्धन वापतको सुविधा समेत नदिएको उनीहरुको दावी छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझीले निजी सवारी प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । उहाँहरुले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने इन्धन तथा अन्य सुविधा समेत उपभोग नगरेको दावी गर्नुभएको छ । आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न सचिवालयमा प्राप्त हुने बन्दोबस्तीको खर्च समेत मन्त्रालयबाट नै गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री रायमाझीले बताउनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङका अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री बानियाँ आए लगत्तै सचिवालय व्यवस्थापन तथा खर्च कटौतिमा निर्मम बनेको हो । मुख्यमन्त्री बानियाँको निर्देशन अनुसार सचिवालय २ जना स्वकीय राखिएको र अन्य कुनैपनि नियुक्तिहरु नगरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको साउन २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सचिवालय र निवासको खर्च ५० प्रतिशत घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि काम भइरहेको उहाँको भनाई छ । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो निवास र सचिवालयको बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन मिलाएको उहाँले दावी गर्नुभयो । सो कदम कुनै बाहिरी दबाब वा आन्दोलनको प्रतिक्रिया नभई सरकारको सुशासनप्रतिको अग्रगामी सोचको उपज भएको उहाँको भनाई छ । ‘सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने मागसहितका आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि, भदौ १९ गते नै हामीले बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न यो निर्णय लिएका हौं’, मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, ‘हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ, सरकारी स्रोतको सही सदुपयोग होस् र विकासका काम गुणस्तरीय बनुन् ।’
बागमती सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतासहित बजेट विनियोजनमा पनि प्रस्ट पार्ने प्रयत्न गरेको उहाँले बताउनुभयो । संघीय सरकारले चालु खर्चको भारी बोकिरहेका बेला बागमती प्रदेशले भने विकास निर्माणलाई असाधारण प्राथमिकता दिएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । प्रदेशको कुल बजेटको ६१.४ प्रतिशत हिस्सा पुँजीगत (विकास) खर्चका लागि छुट्याइएको र चालु खर्च ३८.६ प्रतिशतमा सीमित राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सो आँकडा संघीय सरकारको बजेट संरचनाभन्दा ठीक उल्टो रहेको उहाँले बताउनुभयो । संघीय सरकारले चालु खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी र पुँजीगत खर्च २०.८ प्रतिशत मात्रै रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार भाषणमा मात्र नभई व्यवहारमै विकास र पूर्वाधार निर्माणप्रति गम्भिर रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका पछिल्ला निर्णयहरु गत असारबाटै भएको प्रयत्नको उपलब्धी रहेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । सुशासनको जग तयार गर्न गत असारमै प्रदेशसभाको बैठकबाट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशसभाका ४ जना सदस्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेट माथिको छलफलका क्रममा दर्ता गराएको एक संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सभाले प्रशासनिक पुनर्संरचना र बजेट तर्जुमामा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश सरकारको गत असोज ३ मा बसेको बैठकले प्रशासनिक संरचनाहरु पुनर्संचनाको लागि समिति समेत गठन गरेको थियो ।
उक्त बैठकबाट अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने र सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङ, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्री भरतबहादुर केसी र सचिवहरु सदस्य रहेका छन् । समितिले अनावश्यक र दोहोरो प्रकृतिका सरकारी संरचना खारेज गर्ने, खर्च कटौती गर्ने र संरचनालाई चुस्त बनाउन अध्ययन गरी सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको छ ।
‘औचित्य पुष्टि नहुने गरी निर्माण भएका संरचनाहरुलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ र बजेटलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भनेर प्रदेशसभाले असारमै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो,’ मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, ‘हामी त्यही म्यान्डेटअनुसार अघि बढेका हौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर सो संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा अघि बढिसकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रियाका लागि सो प्रस्ताव रहेको छ भने मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययनका लागि गठन गरेको एक समितिले पनि काम गरिरहेको छ । त्यसको प्रतिवेदन अनुसार निर्णयमा अग्रसर हुन्छौं ।’
बजेटदेखि निर्णयसम्म निरन्तरता
तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले असारमा प्रस्तुत गरेको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेटमा भएका कमिकमजोरी हटाउन वर्तमान सरकार अग्रसर देखिएको छ । संकल्प प्रस्तावमार्फत नीतिगत आधारबाट बजेटलाई उपलब्धीमलक बनाउने काममा सरकार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले बजेटलाई फलदायी बनाउने उद्देश्यले पुनरावलोकन गर्ने कामलाई तिव्रता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन गर्दै छरिएर रहेका साना र परिणाम नदिने टुक्रे योजनाहरू कटौती गर्ने मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै स्रोतको अभाव हुन नदिन र उपलब्ध स्रोतलाई अधिकतम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । स्रोतको दुरुपयोग हुने, अनुगमन गर्न कठिन हुने र दिगो विकासमा योगदान नपु¥याउने सानातिना खुद्रे योजनाहरुलाई निरुत्साहित गर्दै ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी बढाउने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाई छ ।
प्रदेशको गौरव बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूला पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजनाहरूमा बजेट केन्द्रित गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘अबको बजेट काम देखाउने र जनताले महसुस गर्ने हुनुपर्छ । छरिएका साना योजनाले न दिगो विकास हुन्छ, न सुशासन कायम हुन्छ । त्यसैले हामी स्रोतलाई एकीकृत गरी पुनर्निर्माण र परिणाममुखी काममा लगाउँदैछौं । प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र सीमित स्रोतबाटै प्रदेशवासीको अधिकतम हित सुनिश्चित गर्न गम्भीर रहेको छ । बजेट पुनरावलोकनको प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याएर पुनर्निर्माण र ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
