नेपालको सांविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलको दर्ता, गठन र सञ्चालनको संवैधानिक व्यवस्था छ । जस्मा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनको अधिनमा रही दल गठन गरी सन्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार–प्रसार गर्न गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने छन् भनी धारा २६९ मा उल्लेख भएको छ । यसरी गठन भएका दलले शासन बमोजिमको कार्यविधी पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था धारा २६९ को उपधारा (२) मा उल्लेख छ । राजनीतिक दलले दल दर्ता गराउादा आफ्नो विधान, घोषणापत्र लगायतका कागजातहरु पेश गर्नु पर्छ । यसरी दल दर्ता गराउँदा को निवेदन साथ केही शर्तहरु पूरा गर्नु पर्छ, जसमा राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यस्तै राजनीतिक दल दर्ता भएपछि ५ वर्ष भित्र पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने, निर्वाचनबाट समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह, झण्डा समेतले देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पर्ने र देश विखण्डित हुने अवस्था रहन हुँदैन, त्यस्तो रहेछ भने त्यस्तो दल दर्ता हुने छैन । यसरी गठन भएको राजनीतिक दल सञ्चालन गर्न दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी कुनै कानून बनाइएको भए त्यस्तो कानून संविधानको प्रतिकूल मानिने नै स्वतः अमान्य हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको यस प्रावधानलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले मूर्तरुप दिएको छ । राजनीतिक दल गठन दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा ऐनले दल दर्ता हुन नसक्ने केही बुँदागत आधार पनि निर्धारण गरेको छ ।
– संविधानको धारा २६९ (४) वमोजिमको शर्त पूरा नगरेमा,
– दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह, झन्डा, विधान, नियमावली र दलका काम कारवाही संविधानको धारा २६९ (५) र धारा २७० (२) र दल सम्बन्धी ऐन को बर्खिलाप हुने भएमा,
– राजनीतिक दलको समानता प्राप्त गर्न नेपालका नागरिकलाई धर्म, जात–जाति, सम्प्रदाय, भाषा, लिङ्गको आधारमा वन्देज लगाइएको वा विभेद गरिएको देखिएमा,
– दलको नाम वा चिन्ह अघि दर्ता कायम रहेको दलसँग मिल्ने भएमा दल दर्ता हुन नसक्ने कानूनी प्रावधान छ ।
– ऐनले राजनीतिक दललाई स्वशासित संगठित संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
राजनीतिक दलको काम कर्तव्य र अधिकार
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २० ले राजनीतिक दलले गर्नु पर्ने कार्यहरु देहाय बमोजिम निर्धारण गरेको छ ।
– प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय, सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सुदृढीकरण
– देशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकास नीति योजना र कार्यक्रम ल्याउने
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र र उन्नतशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पु¥याउने,
– जनतामा राजनीतिक चेतना अभिवृद्धी गर्ने,
– दलीय सहमति र समन्वयको संस्कृति विकास गर्ने,
– नागरिकका हकहीत र सरोकार पहिचान गरी हक प्रचलन गराउन प्रयास गर्ने,
– सामाजिक भेदभाव अन्त्य गर्न प्रयास गर्ने,
– सुशासनको नागरिक हकलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न उद्यत रहने,
– लोकतन्त्रको प्रवर्धन गर्ने,
– सामाजिक सद्भाव र एकता प्रवद्र्धन गर्ने,
– स्वयम्सेवी भावनाको विकास गर्ने,
– सार्वभौमिकताको प्रवद्र्धन गर्ने,
– मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, शान्ति र अहिंसालाई उत्प्रेरणा जगाउने खालका कार्यक्रम गर्ने,
– विपद जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान चलाउने, खोज उद्दार, सहयोग पुनस्र्थापनामा आवश्यक सहयोग गर्ने,
– आ–आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्य गर्ने ।
राजनीतिक दलले गर्न नहुने कार्य
राजनीतिक दलले गर्न नहुने भनी तोकिएका कार्यहरु देहाय बमोजिम छन् ः–
– नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा खलल पार्न,
– राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्न,
– राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्न,
– नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य। संगठन वा प्रतिनिधीलाई सहयोग गर्न,
– राज्य द्रोह गर्न,
– संघीय इकाई बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्न,
– जातीय वा सम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति, धर्म र सम्प्रदायको सुसम्बन्धमा खलल पार्न,
– जाती, लिङ्ग, धर्म र सम्प्रदायको आधारमा दलको सदस्यता दिने
– नागरिकहरु बीच भेदभाव गर्ने,
– हिंसात्मक कार्य गर्न उक्साउने,
– राजनीतिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्न
– हातहतियारसहित प्रदर्शन, जुलुस, आमसभा र विरोध प्रदर्शन गर्ने,
– सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्ने
– सार्वजनिक सेवामा अवरोध पुर्याउने
– राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने
उल्लेखित संवैधानिक एवम् कानूनी आधारमा नेपालका राजनीतिक दलहरुको गठन, दर्ता र कार्य सञ्चालन भइरहेका छन् । यद्यपि राजनीतिक दलहरु संविधान र कानूनको पालनामा के कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा चाही थप अनुसन्धान र विश्लेषणको विषय बन्न सक्छ । हाम्रो देशमा प्रायः सबै साना ठूला दलहरु पूर्णरुपमा विधिगत ढङ्गले सञ्चालित छैनन् भन्ने परिकल्पनाको आधारमा केही चरहरुको प्रसङ्ग कोच्याउनु समय सान्दर्भिक हुने छ ।
जनमानसमा व्यापक रुपमा चर्चामा रहेका केही यस्ता विषय छन् जसलाई प्रस्तुत आलेखमा उत्खनन् गर्ने प्रयास गरिने छ । दलहरु चुकेका वा उदाशिन रहेका विषयहरु केलाउँदा .
(क) आर्थिक कारोवारमा अनियमितता, अपारदर्शिता,
(ख) लेखा परीक्षणमा उदाशिनता,
(ग) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन यथा समयमा आयोगमा पेश नगर्ने प्रवृत्ति,
(घ) निर्वाचन आयोगको मापदण्ड नाघेर निर्वाचन खर्च उठाउने र खर्च गर्ने,
(ङ) विभिन्न तरिका अपनाई मतको किन बेच गर्ने गराउने,
(च) दलको खर्च कोषभनदा बाहिरैबाट वेहोर्ने प्रवृत्ति,
(छ) लिन नमिल्ने स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग लिने,
(ज) राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने,
(झ) राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने गतिविधि गर्ने,
(ञ) हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने,
(ट) सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल कार्य गर्ने
(ठ) हुल हुज्जत दङ्गा फसाद गर्ने र हातहतियार र विष्फोटक पदार्थ लिई प्रदर्शन जुलुस, आमसभा र विरोध प्रदर्शन गर्ने,
(ड) सार्वजनिक अधिकारीको स्वीकृत्ति हानी नोक्सानी गर्ने,
(ढ) सर्व सधारणलाई असुविधा हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउने
(ण) राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग गर्ने
उपरोक्त कार्यहरुको पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलहरुको यथार्थ अवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र तदनुकूल बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ स्वयंमा सशक्त कानूनको रुपमा स्थापित भए पनि मुलुकको राजनीतिक मनोविज्ञान कानूनको परिपालनाभन्दा बढी राजनीतिलाई राजनेताको रक्षाकवचको रुपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताले शासित भएको देखिन्छ । स्थापित प्रणलीको स्थायित्वभनदा बढी संविधान र अन्य प्रचलित कानूनमा अवाञ्छित छेडखानी गर्ने प्रचलन बढ्दो रुपमा देखिएको छ । यस्तै खाले अवस्थाको कारण सर्वसाधारणमा राजनीति प्रति नै वितृष्णा बढ्न जाने देखिन्छ । स्थापित दलहरुले राजनीतिक स्थायित्व प्रति उदाशिनता प्रदर्शन गरेको कारण जनमानसमा नकारात्मकताको आाभाष भइरहेको छ । अक्षम व्यक्तिहरु ठूला दलमा कुहिरोको काग जस्तो हुने केही प्राप्तीका प्रत्याशाले च्याउ जस्तै उम्रिएका नयाँ दलतिर जाने क्रम बढ्दो छ । आगामी आम निर्वाचनसम्ममा यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय राजनीतिको समकालिन अवस्थामा केही प्रतिशत मत फरक पर्ने समेत संकेत गरिएको छ ।
