भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशका धेरै सरकारी कार्यालयमा क्षति पुग्यो । सरकारी कार्यालयहरु खोजीखोजी तोडफोड र लुटपाटमात्र गरिएनन्, आगजनीसमेत भए । देशको सर्वोच्च प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्म जलाइयो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासहित राष्ट्रपति कार्यालयसमेत जलेर खरानी भए । प्रधानमन्त्री निवास र मन्त्री क्वार्टरसमेत जलाइयो । प्रहरी कार्यालयहरु, विभिन्न पार्टीका नेताका घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु तथा बैंकमा समेत तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भयो । विभिन्न प्रदेशका प्रदेशसभा, मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको हविगत पनि उस्तै बनाइयो । कयौं गाउँ तथा नगरपालिका र वडा कार्यालयका भवन पनि बाँकी रहेनन् । हजारौं सरकारी तथा निजी सवारी साधनमा आगो लगाइयो ।
जेन–जी आन्दोलनमा बागमती प्रदेशको प्रशासनिक निकायहरुसमेत ध्वस्त भए । प्रदेशसभा सचिवालय तथा प्रदेशसभा हल जलाइयो । प्रदेशका १४ मध्ये ९ वटा मन्त्रालय खरानीमा परिणत भएका छन् । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जल्नबाट जोगिएका छन् भने अन्य मन्त्रालयहरु आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । हेटौंडा–१, चौकीटोलको एउटै भवनमा रहेका प्रदेशका ४ मन्त्रालय जलेर नष्ट भएका छन् । हेटौंडा–१० स्थित एउटै भवनमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनमा समेत आगलागीका कारण क्षति पुगेको छ । आगलागी नगरिएका मन्त्रालय तथा कार्यालयमा पनि कागजपत्र र अन्य सामग्री नष्ट भएका छन् ।
भदौ २४ गते अपराह्नबाट उग्र बनेका आन्दोलनकारीले केही घण्टाभित्रै देशभर सरकारी, निजी भवन, सवारी साधन तथा व्यवसायमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्दा खरबौंको क्षति भयो । दुई दिनको आन्दोलनका क्रममा ७२ जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने आगो लागेर खरानी बनेका संरचनाहरुमा शव भेटिने क्रम जारी छ । आन्दोलनकै बलमा सरकार परिवर्तन र प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्था छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारको बिरोधमा १४ देखि २७ वर्षसम्मका युवाहरु (जेन–जी) समूहले गरेको सामान्य बिरोध प्रदर्शन उग्र बन्दा प्रदेश खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग चर्किएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनले अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षतिमात्र गरेको छैन, मुलुकको राजनीतिमा सुनामी नै ल्याएको छ । तीनै तहको सरकारका भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेका कारण त्यसको व्यवस्थापन जटिल देखिएको छ । मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयका कर्मचारी अन्योलमा छन् । ध्वस्त भएका भवनबाट सेवा दिन सकिने अवस्था नहुँदा मन्त्रालय र कार्यालयहरु अभिभावकत्व खोजी गरिरहेका छन् । महत्वपूर्ण कागजपत्र तथा अभिलेख नष्ट हुँदा के गर्ने भन्ने थप अन्यौलता छ । ६ महिनाभित्र संसदीय निर्वाचन गर्ने कार्यादेश पाएको संघीय अन्तरिम सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।
जेन–जी युवा र आम नागरिकको अपेक्षा र आन्दोलनको मर्मअनुसार सरकारले काम गर्न संवैधानिक र अन्य जटिलता कसरी हल हुन्छ ? टुङ्गो छैन । अभिभावकको रुपमा रहनुपर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार रनभुल्ल बनिरहेको छ । दशकौंदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेर आलोपालो प्रधानमन्त्री बनिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतृत्व तथा अन्य नेताहरु जेन–जी आन्दोलनपछिका घटनाक्रमप्रति सन्तुष्ट देखिँदैन । यसले मुलुकमा थप संकट र अस्थिरता निम्तने खतरासमेत देखिएको छ ।
