बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ फेरि अलपत्र पर्ने भएको छ । करिब दुई वर्षअघि नै विवादका बिच प्रदेशसभा बैठकबाट हतारमा पारित गरिएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता आएको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गम्भीर कानुनी र व्यावहारिक त्रुटीहरु औँल्याउँदै पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका थिए । प्रदेशसभामा २ वर्षदेखि थन्किएको विवादित चिठ्ठा विधेयक पारित गर्न वर्तमान सरकारले पुनः पक्रिया अघि बढाएको छ । भदौ १५ गते प्रदेशसभामा पेश भएको उक्त विधेयकमाथि १६ गतेदेखि छलफल गरेर पारित गर्ने भनिए पनि सत्ता गठबन्धनको नेकपा एमालेले असहमति जनाएपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । १७ गतेको प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीमा राखिएको उक्त विधेयकको विषयमा सत्तारुढ दलहरुबिच नै विव समझदारी नभएपछि बैठकको कार्यसूचीबाटै हटाइएको छ ।
प्रदेश सरकार नागरिकको अपेक्षाअनुसार गर्नुपर्ने थुप्रै काम गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो विवादास्पद विधेयक किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सरकारको नियमित काम कारबाहीमा बाधा पुगिरहेका दर्जनौं विधेयक बनाउनुपर्ने छ भने थुप्रै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । सरकारको काम कारबाही सुचारु बनाएर नागरिकको अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने प्रदेश सरकार चिठ्ठा विधेयकको पछि लाग्नु रहस्यमय देखिन्छ । संविधानले दिएको दर्जनौं अधिकार थाँती राखेर सरकार चिठ्ठा विधेयकको पछि लाग्नुले ‘कहीँ नभएको जात्रा बागमती प्रदेशमा’ भनेजस्तो भइरहेको छ । सुरुवातदेखि नै विवादित बनेको उक्त विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोखिम हुनसक्ने र संघीय ऐनसँग प्रतिकूल हुने भन्दै प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरे पनि प्रदेश सरकार विधेयक पारित गर्न अग्रसर हुनुले विधेयकमा कसैको स्वार्थ जोडिएको आशंका बढाएको छ ।
प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता आएपछि उक्त विधेयकमा भएका कुराहरु संसदीय समितिबाट व्यापक हेरफेर र सुधार गरिएको भन्दै छलफल गरेर पारित गर्न प्रदशेसभामा पेस भएको हो । प्रदेश मामिला समितिमा दफाबार छलफल भई संशोधनसहित पारित भएको उक्त विधेयकमा तोकिए बमोजिमको शब्दावलीसमेत नरहेको समितिका सभापतिले बताएका छन् । विधेयकको विवादित दफाहरुमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सुझावलाई समेटेको दावी संसदीय समितिले गरे पनि सत्तारुढ दल एमालेको असन्तुष्टिले अघि बढ्न सकेको छैन । विधेयकमा रहेका कमजोरीहरुका कारण अवैध आर्जनलाई वैधानिकता दिन सक्ने र आर्थिक अनियमितता बढ्ने भन्दै एमालेले प्रदेशसभा बैठकमा चर्को विरोध गरेको थियो । विगतमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निरन्तर बिरोधका बिच एकै दिनमा प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको उक्त विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम, कमजोर दण्ड–सजाय, ठगीको सम्भावना र संघीय कानुनसँग बाझिने समस्या औंल्याइएको थियो ।
चिठ्ठामा धेरै विकृति र चलखेल हुनसक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै विधेयक पारित गर्न अग्रसर हुनु उचित देखिँदैन । चिठ्ठा परेर एक–दुई जना धनी हुँदैमा त्यसले आम नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै सुधार हुँदैन । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने थुप्रै काम सरकारले गर्नसक्ने भए पनि चिठ्ठातर्फ आकर्षक हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । नेपालमा २०२५ सालमै चिठ्ठा ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आए पनि अहिले उक्त ऐन निस्क्रियजस्तै छ । चाडपर्व र विशेष अवसरमा संघसंस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने गरेको चिठ्ठा कार्यक्रमहरुसमेत पारदर्शी र प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशले फेरि चिठ्ठा ऐन ल्याएर थप विकृति बढाउनु उचित हुँदैन ।
