बागमती प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खुद्रा आयोजनामा बढी खर्च भएको आरोप लागिरहेको बेलामा पर्यटन क्षेत्रमा पनि त्यस्तै आयोजनामा बजेट खर्च भएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, वन, वातावरण, कृषि, सिंचाई, पर्यटन, शिक्षालगायत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले अधिकांश बजेट सानातिना कार्यक्रममा खर्च गर्दा प्रदेश सरकारको प्रभावकारितासमेत कमजोर बनिरहेको छ । गाउँपालिकाको वडा कार्यालयहरुको भन्दा पनि न्यून बजेटका कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको छ । ५–१० लाख रुपैयाँ बजेटका यस्ता आयोजना र कार्यक्रमले नेता तथा कार्यकर्ताको माग सम्बोधन गरे पनि उपलब्धि न्यून हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सम्पन्न गरिने यस्ता थोरै बजेटका अधिकांश खुद्रा कार्यक्रम कार्यकर्ता खुशी पार्ने उपायमात्र बनिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि खुद्रा आयोजनालाई नै प्राथमिकता दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मन्त्रालयले पर्यटन विकासका लागि भन्दै एक हजार ३१९ वटा पूर्वाधार निर्माणमा बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको बजेटबाट प्रदेशका १३ जिल्लामा मन्दिरमात्रै ४९६ वटा निर्माण भएका छन् भने २१९ वटा गुम्बा बनाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पार्क १५७, पदमार्ग ५१, किरियापुत्री भवन ३०, चर्च १९ र मस्जिद ३ वटा निर्माण गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा मसानघाट, पाटी–पौवा, शौचालय, सांस्कृतिक सम्पदा, सामुदायिक भवनजस्ता पूर्वाधार ३४३ वटा निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद, किरियापुत्री भवन, मसानघाटजस्ता करिब ८ सय वटा धार्मिक क्षेत्रका पूर्वाधारमा बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सम्पन्न गरेको योजनामध्ये ६० प्रतिशत धार्मिक क्षेत्रका छन् ।
बागमती प्रदेशमा थुप्रै पर्यटकीय पूर्वाधार छन् । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका मुलुकको १० वटा सम्पदामध्ये ८ वटा यही प्रदेशमा छन् । सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक बागमती प्रदेशमा नै आउँछन् । काठमाडौं उपत्यका र आसपासका पर्यटकीय स्थलहरुमा पर्यटकको चहलपहल देशका अन्य क्षेत्रको तुलनामा राम्रै छ । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब ८ वर्षमा प्रदेश सरकारले केही आशलाग्दा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरेको भए पनि पर्याप्त छैनन् । प्रदेश सरकारले सुरुवाती समयदेखि नै अघि बढाएको पर्यटन पदमार्ग, हिल स्टेशन, पर्यटकीय मार्ग, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रको विकास, राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जन्मस्थान पहिचान तथा प्रवद्र्धन, एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्यलगायतका कार्यक्रमहरु अधिकांश अधुरा र अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले बनाएका दीर्घकालीन नीति, गुरुयोजनाको नतिजा आएकै छैनन् ।
बागमती प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई समावेशी, दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको भनिए पनि सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट खर्च गरिरहेको छ । थोरै–थोरै बजेटका खुद्रा कार्यक्रम र आयोजना टोलटोलमा वितरण गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन सम्भव छैन । प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लाका एक–दुई वा बढीमा एउटा स्थानीय तहमा एउटा औचित्यपूर्ण पर्यटकीय आयोजना छनोट गरी विकास गर्नु उचित हुनेछ । टोल–टोलमा मन्दिर, गुम्बा, पार्क, सामुदायिक भवनजस्ता खुद्रा आयोजना त वडा र पालिकाहरुले नै गर्न सक्छन् । प्रदेश सरकारले लगानी गरेको पर्यटकीय पूर्वाधारमा वार्षिक १०–१५ हजार बाह्य र एक–डेढ लाख आन्तरिक पर्यटक पनि जाँदैनन् भने त्यसको औचित्य हुँदैन ।
