हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको बजेट माथिको विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ । बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि आव्हान गरिएको प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेपछि सरकारले प्रदेशसभा बैठक सार्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको सत्तारुढ दल भित्रै चरम विवाद हुँदै बिहीबारको बैठक स्थगित गरिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गर्दै प्रदेशसभा बैठक असार १६ गते दिनको १ बजेका लागि बोलाइएको छ । विशेषगरी बिहीबारको बैठक निर्धारित समयबाट २ घण्टासम्म बस्न नसकेपछि बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको हो । प्रदेश सरकारको बजेटको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस भित्रै विवाद चुलिँदा प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो । बुधबारबाट सुरु भएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बिना निश्कर्ष टुंगिएपछि प्रदेशसभा बैठक सारिएको हो । बुधबार दिउँसो १ बजेटमा साँझ ७ः३० बजेसम्म र बिहीबार बिहान ९ बजेबाट १२ बजेसम्म बसेको बैठक निश्कर्षविहीन बनेको थियो ।
बैठकमा निश्कर्ष निस्कन नसकेपछि कांग्रेस सत्ता साझेदार दल एमालेको साथ खोज्न पुगेको छ । सत्ता साझेदार दल एमालेको धारणा अनुसार अघि बढ्ने गरी कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक स्थगन गरेको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । उनका अनुसार एमालेको निर्णय अनुसार बजेट माथिको छलफल चलाउने गरी कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय गर्न मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासहितका नेता आन्तरिक छलफलमा लागेका छन् ।
कांग्रेस भित्र बजेटको विषयमा मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरु बीच चर्काचर्की नै परेको अर्का एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तयार गरेको छ । संसदीय दलको बैठकमा आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री कुन्दराज काफ्ले र उहाँको सचिवालय माथि तीव्र प्रहार भएको उनले बताए । बजेट निर्माणको बखत विषयगत मन्त्रालयहरुको अधिकारमा समेत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएको उनले बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आफू अनुकुल ढंगबाट विषयगत मन्त्रालयमा बजेट थपघट र बजेट सूचना प्रणालीमा योजना समावेश गर्ने काम गरेको प्रदेशसभा सदस्यहरुले आरोप लगाएका थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेट माथि बिचौलियाको रजगज बढेको र बजेट खरिद विक्रिको प्रमाण समेत प्राप्त भएको टिप्पणी गरेको ति प्रदेशसभा सदस्यले बताए । विभागीय मन्त्रीहरुलाई बन्देज गरेर अर्थ मन्त्रालयले योजना बेचेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप लगाएको उनको भनाई छ । राजनीतिक सहमति अनुसार प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई तोकिएको बजेट सिलिङ समेत हस्तक्षेप गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले चलाएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाइ रहेको छ ।
‘प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु कांग्रेसलाई १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एमालेलाई १ अर्ब रुपैयाँ, माओवादी केन्द्रलाई ७० करोड रुपैयाँ, नेमकिपालाई २ करोड रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिइएको थियो । त्यसमा पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी नदिई आफ्ना योजना समावेश गरेको भेटिएको थियो । दलबाट प्राप्त भएका योजनामा समेत बजेट विनियोजन नगरेको, बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले कब्जा गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो’, उनले भने ।
कांग्रेसका अर्का एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार कांग्रेस भित्र नै बजेट माथिको छलफल नसकिएकाले प्रदेशसभा बैठक सारिएको हो । उनका अनुसार शुक्रबार पुनः कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर निश्कर्षमा पुग्ने प्रयास हुनेछ । सरकारको बजेट मापदण्ड विपरित भएकाले आलोचना भइरहेको उनले बताए । ‘कांग्रेस संसदीय दलको बैठक निष्कर्षविहीन टुंगियो छ । छलफललाई पुनः निरन्तरता दिने गरी आजको बैठक सकिएको हो । भोलि पुनः बैठक बस्छ होला’, उनले भने, ‘दलको बैठकमा बजेटका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रदेश सरकारको बजेट सही ढंगको भएन भन्ने कुराहरु उठिरहेछ । केही असन्तुष्टि छन् । बजेट सन्तोषजनक भएर आएन भन्ने असन्तुष्टि सबैको छ । बजेट विनियोजन गर्दाखेरि आफ्नो कार्यक्षेत्रको स्पष्ट भएन । कार्यक्षेत्र निर्धारण नगरी बजेट विनियोजन भएको कारणले गर्दा समस्या चाहिँ निम्तिएको हो ।’
उनका अनुसार बजेटलाई अलिकति मापदण्डविहीन बजेट बनाइएको छ । मापदण्डसहित निश्चित योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नीतिगत योजनाहरु, प्रदेशको विकास देखिने खालको विकासको आयोजनाहरु आउन नसकेको उनले बताए । टुक्रे र मापदण्डविहीनका योजनाहरु धेरै भएकाले कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुने उनले बताए ।
