पछिल्लो समय राजावादीहरूको सक्रियता निकै बढेको छ । चैत्र १५ को तीनकुने घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तंरगित बनायो । दुर्गा प्रसाईको आह्वानमा भएको जनप्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो, सरकार दमनमा उत्रियो, टियर ग्याँस र गोलीको अन्धाधुन्ध प्रयोग भयो, मानिस हताहत भए, दर्जनौं घाइते भए, सरकारले जनप्रदर्शनमा भएको हिंसात्मक गतिविधिको आरोपमा राप्रपा नेता धवल, रवीन्द्र, दुर्गा प्रसाईलगायत सयौं जनालाई गिरफ्तार गरेर जेल हालेको छ ।
यो घटनापछि राजावादीहरूको मनोबल उच्च हुन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा राप्रपाले बल्खुमा विरोधसभा गर्यो । उक्त विरोधसभा शान्तिपूर्ण रूपमा सफल त भयो तर जनसहभागिता उल्लेखनीय देखिएन । सरकारले दमन गर्छ भन्ने त्रासले उपस्थिति कमजोर रह्यो । त्यसपछि राप्रपाले निषेधित क्षेत्र तोड्ने कार्यक्रम अघि सार्यो । गत ७ गते निषेधित क्षेत्र तोड्न बिजुलीबजार, बानेश्वरमा कार्यकर्ता उपस्थिति भए तर तिनले पत्तै पाएनन्, नेताहरू सिंहदरबारबाट पक्राउ परे, कार्यक्रम स्थल आउनै पाएनन् । अध्यक्ष पक्राउ परेपछि उपाध्यक्षले कार्यक्रम समापन गरे ।
बैशाख १५ गते राप्रपा नेपालले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर शान्तिबाटिका रत्नपार्कमा सभा गर्यो । सभाको मुख्य नारा नै ‘आस्थाका बन्दीहरू तत्काल रिहा गर’, सोही ब्यानरमा ‘धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विरोधमा बन्देज लगाउने कानुन बनाउन पाइँदैन’ भन्ने अर्को नारा लेखिएको थियो । अझ रोचक कुरा त, पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा मिल्न नसकेका राजावादी शक्ति तथा पात्रहरू लगभग एउटै मञ्चमा देखिए । रत्नपार्क एक दुर्लभ दृश्यको साक्षी बन्यो । खण्डित भएर राजा र हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा बोक्दा जनताले भरपूर साथ नदिएको कार्यक्रमहरूको जनसहभागिताले जनाउँछ । दुर्गा प्रसाईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारी तथ्याङ्क चार हजार हाराहारीको उपस्थिति भन्ने थियो भने पछिल्लो दुबै राप्रपाले गरेको कार्यक्रममा सहभागिता पनि कामचलाउ प्रकारको थियो ।
तर राजाले ‘मलाई साथ देउ’ भन्ने वक्तव्यपछि पोखराबाट काठमाडौँ फर्कंदा राजालाई स्वागत गर्न पुगेका अपार भिड र समर्थन गर्न आएका जनताको सहभागिता उत्साहवद्र्धक थियो । त्यही भिड देखिसकेपछि गणतन्त्रवादी कित्तामा सानो कम्पन आयो, जसको परिणाम हो तीनकुने घटना । ‘राजा ल्याउँछु’ भन्नेहरूले आ–आफ्नो झण्डामा गरेका कार्यक्रममा मानिसको रुचि न्यून देखियो । पछिल्लो समय कसैले गरेको कार्यक्रम पनि प्रभावकारी देखिएन । राजा आफैँ उभिँदा भने जनता उर्लिए राजाको पक्षमा । यो घटनाबाट पाठ सिकौँ । राजाले पार्टी खोलेर त आउँदैन तर राजाको अग्रसरता देखिँदामात्र पनि जनता आउने देखिन्छ ।
भनिन्छ, कम्बोडियामा अपदस्थ राजा नरोदम सिंहानुकले ‘फन्सिन्पेक’ पार्टी नखोलेको भए कम्बोडियामा राजसंस्था सायद फेरि फर्किंदैन थियो होला । फ्रेन्च भाषामा फन्सिन्पेक पार्टीको पूरा अर्थ यसप्रकार रहेको छः ‘स्वतन्त्रता, तटस्थता, शान्ति र साझा कम्बोडियाका लागि राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा ।’ सन् १९८१ देखि सन् १९९३ सम्म फन्सिन्पेक पार्टीका निम्न आधारभूत सिद्धान्त थिएः
१. राजसंस्थाको वैधानिकता
२. शान्ति, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय मेलमिलाप
३. परम्परागत मान्यताको निरन्तरतासहितको परिवर्तन
४. बौद्ध–हिन्दू नैतिक व्यवस्था
५. गड, किङ एण्ड नेशन
६. जनता र राजाको आकांक्षाको सम्मानका लागि फन्सिन्पेकलाई भोट ।
सन् १९८१ तिर कम्बोडियामा स–साना भूरेटाकुरे राजसंस्था पक्षधर पार्टीहरू भए पनि तिनले सशक्तरूपमा राजसंस्थाको औचित्य जनमानसमा स्थापित गर्न सफल नभएपछि राजसंस्था पक्षधर मतदाता र जनतालाई गोलबद्ध गर्न आफ्नै पहलमा राजा नरोदम सिंहानुकले फन्सिन्पेक पार्टी खोलेका हुन् । यो पार्टीको स्थापनापछि राजा र राजसंस्था निषेधको राजनीति तोडिनुका साथै प्रत्यक्ष संवादको ढोका खुलेको थियो । एकथरि राजा समर्थक बुद्धिजीवी शुभेच्छुहरू राजाले आफ्नै पहलमा ‘पृथ्वीपथ पार्टी’ वा फन्सिन्पेकजस्तै मोडलको वैकल्पिक अभियान आवश्यक देख्छन्, जसले वैचारिक स्पष्टता दिन्छ, असन्तुष्ट जनसमुदायलाई गोलबद्ध गर्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत् विकल्प प्रस्तुत गर्छ । त्यसैले ‘पृथ्वीपथ पार्टी’ खोल्न जति ढिलो गर्छन्, त्यति नै टाढिँदै जान्छ राजसंस्था र असली वैदिक सनातन राज्य पुनस्र्थापनाको मुद्दा भन्नेहरू पनि छन् । र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने सबै राजावादीहरूलाई एउटै मोर्चामा उभ्याउने काम भयो, सबै मिल्नुपर्छ भन्ने दबाब बढ्यो, कमल थापाले यसको नेतृत्व गरे । एउटै मञ्चमा भेला भएर नवराज सुवेदीदेखि, केशरबहादुर विष्टसम्म, कमल थापादेखि राजेन्द्र लिङ्देनसम्मले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि एकीकृतरूपमा प्रहार गरे ।
राप्रपाको २०७८ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा लिङ्देनले जिते, थापा हारेका थिए । त्यसपछि कमल र राजेन्द्रले दुबै अलग–अलग पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्थे । यी दुबैको सम्बन्ध तिक्त थियो । घटनाक्रमले कमल थापा र लिङ्देनलाई एउटै मञ्चमा उभ्यायो । दरबारले पनि पालैपालो सबैलाई नेतृत्वका लागि ‘तिमी लाग बढ’ भनेको देखिन्छ । दुर्गा प्रसाई त्यही पंक्तिमा पर्छन् । यिनले राजसंस्थाको मुद्दा पछिल्लो समय आक्रामकरूपमा उठाउन खोजेका थिए, तर यिनको अलि अराजक शैलीले ब्याकफायर हुन पुग्यो । पछिल्लो समय पनि लिङ्देनकै विकल्पमा नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन समिति बनाएको बताइन्छ । सुवेदीबाट सबै नेतृत्व सम्भव नहुने भएपछि चैत्र १५ गते दुर्गा प्रसाईं कमान्डर तोकिएको चर्चा छ ।
पछिल्लो समय राजावादी एजेण्डा बोकी हिँडेको राप्रपाभित्रको रडाकोमा पनि दरबारका चाटुकारहरूको हात रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यसरी विभक्त राजावादीहरूले कसरी यत्रो गणतन्त्रको विरोधमा सशक्त ढंगले अगाडि बढ्न सक्लान् ? तीनकुने घटनामा पक्राउ परेकाहरूलाई चर्को राजनीतिक दबाब नहुने हो भने यिनलाई गणतन्त्रवादी सरकारले कुनै हालतमा छोड्ने देखिँदैन । अझ सरकार झन्झन् कठोर बन्दैछ, कानुन नै बनाएर राजावादीहरूलाई ठेगान लगाउन खोज्दैछ । पछिल्लो समय सरकारले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा बोल्नै नपाउने कानुन बनाउन लागेको बताइन्छ । त्यस्तो कानुन बने राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्तिको विचार, मान्यता के हुन्छ ?
तसर्थ एकीकृत आन्दोलन आजको आवश्यकता हो । तर, राजावादीको एकता भ्यागुताको धार्नी जस्तो हुन पुगेको छ । कमल थापा भन्नुहुन्छ– ‘अहिले एकातिर हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था हुने माहोल बनिराखेको छ, त्यसमा कसैको संगठनात्मक प्रयासभन्दा पनि जनता स्वस्फूर्त आइरहेका छन् ।’ थापाले दाबी गरे, ‘एकातिर गणतन्त्र पक्षधरको असफलता, अर्कोतिर राजसंस्थाको लोकप्रियताको माहोल । अन्तिम धक्काको आवश्यकता छ ।’ यस्तो बेला आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठाको कारणले चुप लागेर बस्दा विचार र मान्यताको अस्तित्व समाप्त हुनसक्ने खतरा रहेको लिङ्देनलाई सुनाए ।
‘जनता स्वतस्फूर्त राजाको पक्षमा आइरहेका छन्’ भन्ने थापाको भनाइ कति प्रभावी देखिएला आगामी दिनमा स्पष्ट हुने नै छ । एउटा कुराचाहिँ स्पष्ट छ, केहि शीर्ष नेताहरूप्रति जनताको ठूलो आक्रोश छ । वर्तमान सरकार प्रमुख अझ बढी अलोकप्रिय छन् । यी जहाँ–जहाँ पुग्छन्, ‘देश छोड’ को नारा लाग्छ । जनताको अवस्था बदल्न नसकेको व्यवस्था पनि त्रुटिपूर्ण छ । तर, यो व्यवस्था कसैको लागि स्वर्णकाल भएको छ । किनभने यो व्यवस्थाको नाममा लूटतन्त्र जारी छ । यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्थाको रक्षाका लागि यिनीहरू कति हदसम्म जानसक्छन् भन्ने केही ट्रेलर देखिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवस्था बदल्ने आन्दोलन खण्डित भएर आ–आफ्नो ढंगबाट गर्दा यो मुद्दा सधैँका लागि अन्त्य हुन्छ । अहिले गणतन्त्रवादी बलियो छ । तर, मुलुक मनोवैज्ञानिक रूपमा राजावादी÷गणतन्त्रवादीबिच वैचारिक रूपमा ध्रुवीकृत हुन खोज्दैछ ।
तसर्थ, एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने वा निषेध गर्नेतर्फ लाग्दा मुलुक जटिलतातर्फ फस्न सक्छ । गणतन्त्रवादीले राजावादीलाई उठ्नै नदिने, राजावादीले निरन्तर अस्थिरता कायम राखिरहने कार्यले मुलुक झन्झन् अप्ठ्यारो र असहजतामा पर्छ । तसर्थ दलहरूसँगको सहमति, समाञ्जस्यतामा समस्याको समाधान खोज्नु जरूरी छ । देशले मुठभेड र अस्थिरता थेग्न सक्दैन । सबैलाई स्पेस दिनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । लोकतन्त्रको फूलबारीमा सबै फूलहरूले फल्न र फुल्न पाउनुपर्छ । मुलुक यो यथास्थितिमा रहनै सक्दैन । सबैको साझा प्रयासबाट मुलुकलाई शान्ति, विकास, समृद्धिको बाटोबाट अघि बढाऔं । अन्यथा पृथ्वीपथको सैद्धान्तिक र वैचारिक कवचमा राजा आफैँ अघि बढेको दृश्य अवश्य प्रीतिकर नदेखिएला । अस्तु ।
