हेटौँडा : हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भनिएको सिद्धार्थ ल क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रियामा न्यूनतम कानूनको पालना नगरिएको पाइएको छ । क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन, क्याम्पस प्रमुख सिफारिसका लागि दिइएको जिम्मेवारी र सूचना प्रकाशनको विषयमा विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ ।
क्याम्पस सञ्चालक समितिको गत माघ २४ गते बसेको बैठकले क्याम्पस प्रमुख छनोटका लागि क्याम्पस प्रमुख छनोट तथा सिफारिस समितिलाई कार्यविधि बनाउने र सोही कार्यविधिअनुसार क्याम्पस प्रमुखका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न दिने निर्णय गरेको पाइएको छ । क्याम्पस प्रमुख छनोटसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने समिति आफैंले अनुमोदन गरेर क्याम्पस प्रमुखका लागि दरखास्त समेत आव्हान गरिसकेको छ । कानूनको न्यूनतम सिद्धान्ततः कर्ताले नै न्याय निरुपण गर्न मिल्दैन । समितिले फागुन १५ गते कार्यविधि अनुमोदन गरेर क्याम्पस प्रमुखका लागि दरखास्ता आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले सिद्धार्थ ल क्याम्पस क्याम्पस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८० को नियम ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि तयार पारेको उल्लेख गरेको छ ।
यता सिद्धार्थ ल क्याम्पस क्याम्पस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८० ले भने क्याम्पसको ऐन, नियमन, विधान, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डहरु स्वीकृत गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार क्याम्पस सभाको हुने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीअनुसार क्याम्पस सभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने कार्यविधि क्याम्पस प्रमुख छनोट तथा सिफारिस समितिले आफैं स्वीकृत गर्नु कानून विपरित देखिन्छ । नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा रहने क्याम्पस सञ्चालक समितिले नै क्याम्पस सभालाई नै बेवास्ता गर्दै समितिलाई आदेश दिने निर्णय भएको देखिन्छ ।
क्याम्पस प्रमुख छनोट तथा सिफारिस समितिमा संयोजकको जिम्मेवारी हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ भने शिक्षा विकास महाशाखाका प्रमुख सीताराम कोइराला र उपमहानगरपालिकाको प्रशासन शाखाका लक्षमण मैनालीलाई सदस्य तोकिएको छ । उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भनिएको क्याम्पस प्रमुख छनोट सम्बन्धी कार्यविधि अनुमोदन नै नगरी कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वको समितिले स्वतः दरखास्त आव्हान गर्ने र ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय नै अस्वभाविक भएको कानून व्यवसायीको ठहर छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता केशवप्रसाद काफ्लेले कार्यविधिको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर जिम्मेवार निकायबाट अनुमोदन गरेर मात्रै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । ‘उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भनिएको क्याम्पसप्रति उपमहानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, आम नगरवासीको सरोकारको विषय हुनुपर्छ । कार्यविधि पनि एउटा कानून नै हो । क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि क्याम्पस सञ्चालक समिति, क्याम्पस सभा, नगर कार्यपालिका वा नगरसभामध्ये कुनै एउटा आधिकारिक अंगबाट अनुमोदन गरेर सोही समितिलाई कार्यविधिअनुसार क्याम्पस प्रमुखका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न भन्न सकिन्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेले भन्नुभयो, ‘कार्यविधि अनुमोदन नै नगरिनु, कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको समितिले कार्यविधि बनाएर सोझै नाम सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय स्वभाविक देखिन्न ।’

क्याम्पस प्रमुख छनोट तथा सिफारिस समितिका संयोजक हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमले आफू हालसालै सरुवा भएर आएकाले क्याम्पस सञ्चालन र प्रमुख नियुक्तिको विषयमा केही जानकारी नभएको बताउनुभयो । यता समितिको सदस्य समेत रहनुभएका हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख सीताराम कोइरालाले नगरप्रमुख अध्यक्ष, नगरउपप्रमुख उपाध्यक्ष रहने समितिले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नै आफूहरुले क्याम्पस प्रमुख छनोटका लागि दरखास्त आव्हान गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यविधि निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला, विज्ञ समूहसँग छलफल समेत भएको देखिँदैन । समितिले फागुन १५ गते एक सूचना प्रकाशित गरेर दरखास्ता आव्हान गरेको छ । समितिले दरखास्त आव्हानका लागि सूचना प्रकाशनको प्रक्रियामा पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । क्याम्पस प्रमुखका लागि दरखास्ता आव्हान गरिएको सूचना हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको फेसबुक पेज र वेभसाइटमा मात्रै राखिएको छ । सार्वजनिक रुपमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरिएको छैन ।
क्याम्पस प्रमुख छनोट तथा सिफारिस समितिले क्याम्पस प्रमुखको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ५५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विश्वविद्यालय तहको अध्यापन हुने क्याम्पसमा सेवा गर्ने उमेरको सीमा ६३ वर्षको रहने व्यवस्था छ । सेवा अवधि कायम रहँदासम्म योग्यताअनुसार क्याम्पसको जिम्मेवारीमा रहन पाउने अधिकार रहन्छ । तर, समितिका सदस्य सीताराम कोइरालाले सेवा अवधि ६० वर्षको हुने र कम्तिमा क्याम्पस प्रमुखले पूरा कार्यकाल अर्थात् ५ वर्ष काम गर्न पाउन् भनेर ५५ वर्षको उमेर हक उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । तर, सिद्धार्थ ल क्याम्पसका प्रमुखको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । क्याम्पस प्रमुख छनोट तथा सिफारिस समितिका सदस्य कोइराला क्याम्पस प्रमुखको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्थाकै विषयमा समेत अञ्जान रहेको बुझिन्छ ।

हाल क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहनुभएका मोहनप्रसाद शर्मालाई जिम्मेवारी नदिने नियतसहित उमेर हद तोकिएको देखिन्छ । क्याम्पस स्थापना गर्न खटिएर लागेका व्यक्तिलाई निषेध गर्न कानून विपरित र मनलाग्दी ढंगले सिद्धार्थ ल क्याम्पस प्रमुख छनोट तथा सिफारिस समितिमार्फत काम भइरहेको छ । कानून पढाउन भनी स्थापना गरिएको क्याम्पसको सुरुवाती चरणमै कानून निरन्तर उल्लंघन र अपव्याख्या भइरहेको स्पष्ट छ ।