२०७२ सालमा जारी नेपाल संविधानले संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुला गर्यो । देशमा ७ वटा प्रदेश रहने व्यवस्था संविधानमा भयो । संविधानबमोजिम राज्य पुनर्संरचना गरेर साविक झण्डै चार हजारको संख्यामा रहेको स्थानीय निकायलाई मिलाएर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह बनाइयो । २०७४ सालमा निर्वाचन गरियो । निर्वाचनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका समेत ७ सय ६१ वटा सरकार बन्यो र त्यति नै संख्यामा व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने निकाय गठन भयो । संविधानबमोजिम संघमा २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रियसभा गरी दुईवटा व्यवस्थापकीय अंग (संसद) बन्यो । प्रदेशमा न्यूनतम ४० देखि अधिकतम ११० जनासम्म गरेर ५५० सदस्य रहने प्रदेशसभा गठन भयो । स्थानीय तहमा पनि वडा संख्याको आधारमा सदस्य कायम हुने गरी गाउँ तथा नगरसभा नामको व्यवस्थापिका बन्यो । संघीय सरकार बढीमा २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको संविधानमा प्रदेशमा भने कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिमण्डल गठनको व्यवस्था रहेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम ८ देखि अधिकतम २२ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल हुनसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य बागमती प्रदेशमा छ । बागमती प्रदेशसभामा ११० सदस्य रहेकाले संविधानअनुसार यहाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु गरेर २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन पाइन्छ । यही संविधानको व्यवस्थालाई देखाएर प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रालय बनाउने, मन्त्रालयहरु विभाजन गर्ने र मन्त्रीको संख्या बढाउँदै जाने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पनि संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्ने क्रममा प्रदेशमा १४ जना मन्त्री बनाएको बताएका छन् । बिहीबार आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लामाले संविधानले प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतको संख्यासम्म मन्त्री बनाउन पाउने अधिकार दिएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै मन्त्रिमण्डल बनाएका बताएका हुन् । संवैधानिक अधिकार अनुसार बागमती प्रदेशमा २२ जनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने भए पनि १४ जनामात्र मन्त्री भएको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशमा सुरुवातमा ७ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो । विस्तारै दलीय गठबन्धनबाट सरकार निर्माण गर्ने क्रम चल्दै जाँदा क्रमशः मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढ्दै गयो । सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउनकै लागि अनावश्यक आर्थिक भार थपेर मन्त्रालय विभाजनदेखि विनाविभागीय मन्त्री बनाउने क्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । प्रदेश संरचना खर्चिलो र आर्थिकरुपमा बोझिलो बनिरहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरु भने सरकार टिकाउनकै लागि मन्त्रीको संख्या थप्न अग्रसर बनिरहेका छन् । मन्त्रालय र मन्त्री बनाउन संविधानको प्रयोग गर्ने सरकारले संविधानमा उल्लेखित आम नागरिकका मौलिक हक पूरा गर्न के गर्यो ? भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका विषयसँग सम्बन्धित कयौं मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सिन्को भाँच्न नसकेको प्रदेश सरकार मन्त्रीको संख्या बढाउँदा भने संवैधानिक व्यवस्थाको दुहाई दिइरहेको छ ।
केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले देशका सबै क्षेत्रका नागरिकका सबै प्रकारका समस्या समाधानमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै संघीय शासन व्यवस्था ल्याइएको हो । अधिकारसम्पन्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रका विकास निर्माण र नागरिकको सेवा सुविधामा ध्यान दिन सहज हुने भए पनि त्यसको अनुभूति आम नागरिकले गर्न सकेका छैनन् । आफ्ना अनुकूलका संवैधानिक अधिकारमात्र कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने संघीयता राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वका लागि मात्र हो भन्ने अवस्था आउन सक्छ । आफ्नो सुविधा र फाइदाका लागि संवैधानिक व्यवस्थालाई देखाउने सरकारले जनताको सुविधासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार नदेख्नु विडम्बना हो ।
