हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले मन्त्रीलाई साताको ४ दिन र सचिवहरुलाई साताको ५ दिन मन्त्रालयमै बसेर काम गर्न दिनुभएको निर्देशनको निरन्तर अवज्ञा भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री लामाले गत पुसमा प्रदेश सरकारको अर्धवार्षिक अवधिको कार्यसम्पादन समिक्षाको क्रममा मन्त्रीलाई साताको ४ दिन र सचिवहरु ५ दिन अनिवार्य मन्त्रालय बस्नुपर्ने लिखित निर्देशन दिनुभएको थियो ।
तर, उक्त निर्देशनको पालना न मन्त्रीहरुले गरेको देखिन्छ न सचिवले नै गरेको पाइएको छ । प्रदेशका मन्त्रीहरु सातामा २ देखि ३ दिन पनि मुस्किलले मन्त्रालयमा भेटिने गरेका छन् । गत शुक्रबार काठमाडौं हानिएका प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री मंगलबार मात्र हेटौंडा आइपुगेका छन् भने गत शुक्रबार भरतपुर रहेका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने काठमाडौं हुँदै मंगलबार सिन्धुली पुगेका छन् ।
गत शुक्रबार नै प्रदेश राजधानी हेटौंडा छाडेकी प्रदेशकी उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री शुकमाया तामाङ आइतबार काठमाडौं हुँदै मंगलबार मन्त्रालय आएकी छिन् । गत १४ गते सिन्धुपाल्चोक पुगेकी सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गी हालसम्म काठमाडौंमा नै व्यस्त रहेकी छिन् । प्रदेशका मन्त्रीहरु औपचारिक कार्यक्रममा गृह जिल्लासहित विभिन्न जिल्लामा व्यस्त हुँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
मन्त्री मात्र नभई प्रदेशका सचिवहरु पनि अधिकांश समय काठमाडौंमा नै पुग्ने गरेका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिवदेखि सचिवहरु मन्त्री नभएको अवस्थामा हेटौंडा बस्न चाहँदैनन् । मुख्यमन्त्री लामाको सचिवालयका अनुसार निर्देशन अनुसार काम हुन सकेको छैन । विशेषगरी सचिवहरुलाई राजधानीमा टिकाउन नै कठिन भएको मुख्यमन्त्री लामाको सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रीहरु निर्वाचन क्षेत्र र विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा जिल्ला पुगेसँगै सचिवहरु पनि मन्त्रालय छाडेर जाने प्रचलन रहेको उनले बताए । एक कर्मचारीका अनुुसार गत पुस महिनामा मात्र २० दिन सचिव मन्त्रालयमा उपस्थित छैनन् । माघ महिनामा पनि सोही अनुपातमा सचिवको हाजिर गयल रहेको उनले बताए ।
त्यसो त मुख्यमन्त्री लामाले हेटौंडा कम बस्ने गरेका छन् । गत सातामा मुख्यमन्त्री लामा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन हेटौँडा आएका थिए । ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक सकेर काठमाडौं गएका मुख्यमन्त्री लामा १२ गते हेटौंडा आएका र १३ गते फर्किएका थिए । १६ गते राती हेटौँडा आएका मुख्यमन्त्री लामा एक औपचारिक कार्यक्रममा सहभागि भई चितवन हुँदै काठमाडौं पुगेका थिए । मुख्यमन्त्री लामा २० गते मात्रै हेटौंडा आइपुगेका छन् ।
आफ्नो निर्देशन नै अवज्ञा हुने गरी मुख्यमन्त्री लामाले काम गरिरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा विकास निर्माणले गति लिन नसकेपछि मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेशको राजधानी हेटौंडामै रहेर कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमनत्री लामाले अत्यावश्यक कामबाहेक हेटौंडा नछाड्न र मन्त्रालयमै रहेर काम गर्न मुख्यमन्त्रीबाट हामीलाई निर्देशन दिएका थिए । १४ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पूर्ण उपस्थिती मुस्किलले हुने गरेको छ । पछिल्लो समय मन्त्रीहरु विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटन र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन थालेपछि प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन कमजोर हुँदा चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएकोमा १३ अर्ब २ करोड ७० लाख ४३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो । गत माघ मसान्तसम्म कुल बजेटको २०.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सूरज पौडेलका अनुसार पुँजीगत बजेट १४.३० प्रतिशत (५ अर्ब ३० करोड ६३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ) खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ९ करोड ८४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च छुट्याएको थियो ।
यस्तै चालूतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ९४ करोड १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँमध्ये माघ मसान्तसम्म २९.७६ प्रतिशत (७ अर्ब ७२ करोड ६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ) खर्च भएको उनले बताए । १४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा खर्च प्रतिशतको हिसाबले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ । ५४ करोड १३ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट कायर्षन्वयन गरिरहेकोमउक्त मन्त्रालयले माघसम्म १५ करोड ८७ लाख १ हजार रुपैयाँ (२९.३२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको भोतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत ७ महिनामा १६.१९ प्रतिशत (३ अर्ब ६९ करोड १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ) बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि विनियोजन भएको ५० करोड ६४ लाख ३७ हजार बजेटमध्ये माघसम्म ९ करोड ८६ लाख २५ हजार (१९.४७ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २३.४५ प्रतिशत (५ करोड ६३ लाख २१ हजार रुपैयाँ) बजेट खर्च गरेको छ भने खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब १५ करोड ९५ लाख १७ हजार (१६.६४ प्रतिशत), स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब २० करोड २६ लाख २८ हजार (२९.४७ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६६ करोड ७६ लाख ८८ हजार (२०.७८ प्रतिशत), कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४२ करोड ५ लाख २९ हजार (१६.०२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १७ करोड ९६ लाख २० हजार (७.१६ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२.९० प्रतिशत (८९ करोड ४६ लाख ८० हजार रुपैयाँ), युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २० करोड ३८ लाख २३ हजार (२५.३६ प्रतिशत), श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० करोड २५ लाख ५५ हजार (२१.५७ प्रतिशत), उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १३ करोड ६७ लाख ६६ हजार (१८.६८ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म १९ अर्ब ८३ करोड ६३ लाख ५७ हजार (३०.७३ प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोततर्फ २ अर्ब ९ करोड ७५ लाख ५६ हजार र बाँडफाँटबाट १२ अर्ब १४ करोड २६ लाख २४ हजार राजस्व प्राप्त गरेको छ ।
