मकवानपुर जिल्ला गाँजा तथा अफिम खेतीका लागि उर्वर भूमिको रुपमा परिचित छ । जिल्लाको साविक नामाटार, कालिकाटार, भार्ता, गोगने, राक्सिराङ, खैराङ, काँकडा, सरिखेतलगायत पश्चिमी क्षेत्रका गाउँविकास समितिहरु गाँजाखेतीका लागि चर्चित छन् । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको तत्कालीन केही गाउँ विकास समितिमा पनि गाँजा तथा अफिम खेती हुने गर्दथ्यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सुरक्षा निकायको कमजोर उपस्थितिले मौलाएको गाँजा खेती माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केही कमी भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनपछि पुन: गाँजा तथा अफिम खेती गर्ने क्रम बढेको छ । अझ कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले वैधानिक गाँजा खेतीको बहस गर्न थालेपछि गाँजा खेती गर्न हौसला मिलेको आभाष भइरहेको छ । सुरक्षा निकाय, प्रशासन, स्थानीय सरकार, राजनीतिक नेतृत्व सबैले गाँजा खेती अन्त्य गर्न गम्भीरता देखाएका छैनन् । गैरकानुनी र अवैधानिक ठहर्याइएको गाँजा खेतीप्रति सरोकारवाला निकायले आँखा चिम्लिदिँदा यसको आकर्षण पुन: बढ्न थालेको छ ।
करिब एक दशक अघि मकवानपुरका तत्कालीन सिडियोले तयार पारेको विकल्पसहित गाँजाखेती न्यूनीकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसपछि १८ जना सिडियो फेरिँदा पनि गाँजा खेती अन्त्यका लागि ठोस काम हुन सकेको छैन । प्रतिवेदन तयार पार्ने सिडियो गृहसचिव हुँदा पनि गाँजा खेती अन्त्य गर्न कुनै पहल भएको थाहा भएन । गत वर्ष प्रहरीले पनि गाँजाको विकल्पमा किसानलाई व्यापकरुपमा कफीको विरुवा वितरण गरे पनि त्यसको निरन्तरता र प्रभाव मूल्यांकन हुन सकेन । प्रहरीले वर्षेनि सञ्चालन गर्ने गाँजा तथा अफिम खेती फँडानी अभियान औपचारिकतामा सिमित बनेको छ । गाँजा फाँड्न ठूलै संख्यामा प्रहरी गाउँ पसे पनि बाटोमा देखिएका फाट्टफुट्ट गाँजाको बोट काट्नुलाई उपलब्धि मान्ने गरेको छ । अझ, प्रहरीलाई पैसा बुझाउनेको गाँजा खेती फँडानी नहुने र पैसा नबुझाउनेको फँडानी गर्ने गरेको आरोप पनि प्रहरीलाई लाग्दै आएको छ ।
अवैधानिकरुपमा लगाइएका गाँजा र अफिम खेती नष्ट गरेर यसको अन्त्य गर्न नसकिने पक्कै होइन । देशमा तीनै तहको सरकारसँग आ–आफ्नो प्रहरी बल हुन्छ । स्थानीय सरकारको वडा–वडामा निर्वाचित अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो वडामा कसले गाँजा खेती गरेका छन् भन्ने सहजै पत्ता लगाउन सक्छन् । स्थानीय सरकारले नगर प्रहरी नियुक्त गरेर त्यसको निगरानी गर्न सक्छ । संघीय सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर गाँजा खेतीको सूक्ष्म निरीक्षण र फँडानी गर्न असम्भव छैन । कस्ता–कस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्नसक्ने प्रहरीले बारीमा लगाएको गाँजाको बोट नदेख्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । हरेक वर्ष केही ठाउँको गाँजा तथा अफिम खेती नष्ट गरेर सांकेतिक कारबाही गर्नुको सट्टा केही वर्ष सूक्ष्मरुपले सबै गाँजा नष्ट गर्ने हो भने किसान तथा व्यापारीले गाँजा खेती गर्ने हिम्मत पक्कै गर्ने थिएनन् ।
नेपालमा लागूऔषध गाँजा र अफिम खेतीको ठूलो अर्थ–राजनीति छ । राजनीतिक र आर्थिक फाइदाका लागि गाँजा तथा अफिम खेतीले धेरैलाई सहयोग गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन । गाँजा खेती हुने क्षेत्रमा गाँजाको विरुवा छर्ने (ब्याड राख्ने) बेलादेखि गाँजा तयार नहुँदासम्म भारतीय व्यापारी (विज्ञ) आएर किसानलाई सिकाउने, लगानी गरिदिने र उत्पादन भए पनि खरिद पनि गर्ने गर्दछन् । उनीहरुले खरिद गरेको गाँजा, अफिम तथा चरेश अधिकांश भारतीय बजारमै पुर्याइन्छ । किसान र व्यापारीले मात्र नभई स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, सम्बन्धित पालिका तथा वडाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय बेरोजगार युवा तथा समाजका अगुवा व्यक्तिहरु, प्रहरी प्रशासन, भरिया, सवारी चालकसम्मले गाँजाको कारोबारबाट आर्थिक लाभ लिएको हुनसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आफ्नो क्षेत्रमा गरिएको गाँजा तथा अफिम खेतीबारे मौनमात्रै बसिँदिँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिले राजनीतिक लाभसमेत प्राप्त गर्ने अवस्था बनिरहेको छ । ‘तैँ चुप मैँ चुप’ भएर अवैधानिक गाँजा खेतीलाई संरक्षण गरिरहने हो भने उचित नियमनसहित गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनु उचित हुनेछ ।
