हेटौंडा: जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) एकनारायण अर्यालले २०७० वैशाख १२ गतेदेखि फागुन २८ गतेसम्म प्रजिअ हुँदा विकल्पसहित गाँजाखेती न्यूनीकरणबारे प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको थियो । अर्याल मकवानपुरको ४१ औं प्रजिअ हुँदा हाल ५७ औं प्रजिअ तीर्थराज चिलुवाल हुनुहुन्छ ।
प्रजिअ अर्यालको प्रतिवेदनमा गाँजा खेतीको विकल्पका रुपमा एक करोड रुपैयाँ बराबरको ’वैकल्पिक प्याकेज’ लैजाने उल्लेख थियो । तर, हालसम्म न कसैले गाँजाको विकल्प दिए, न त प्याकेज नै लागू गर्ने प्रयास गरियो । उल्टै गाँजा खेती गरेबापत प्रहरीलाई पैसा बुझाउनुपर्नेे किसानहरुले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर भने किसानहरुको आरोप अस्वीकार गर्दै उल्टै प्रमाण पेश गर्न चेतावनी दिएको छ ।
अर्याललाई २०८० फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिवाद् कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरियो । गृह सचिव भएका अर्यालसँग लामो समयसम्म विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काम गरेको अनुभव थियो । गृह सचिव भइसक्दा उहाँले एक दशकअघि तयार पारेको गाँजा खेतीसम्बन्धी प्रतिवेदन (दस्तावेज) अहिले गायब छ ।
अवैधानिकरुपमा लगाइएका गाँजा र अफिम खेती फँडानी गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता छ । तर, राक्सिराङ–७, दामराङकी कृषक चरिमाया चेपाङ भन्नुहुन्छ– ‘गाँजा हामीसँग किनेर ग्राहकले कहाँ लैजान्छ थाहा छैन । बरु गाँजा खेती गरेबापत प्रहरीलाई पैसा बुझाउनुपर्छ ।’
मकवानपुरको राक्सिराड, कैलाश र भीमफेदी गाउँपालिका गाँजा र अफिम खेतीका ‘हब’ हुन् । राक्सिराङ–७, दामराङमा हामी पुग्दा त्यहाँ गाँजा खेती फँडानी होइन, जनप्रतिनिधिदेखि त्यहाँ पुग्नेहरु गाँजा बारीमा टिकटक बनाउन व्यस्त थिए । यस वर्ष एक सय २० बिगाह गाँजा र २८ बिगाह अफिम फँडानी गरेको प्रहरीको अभियानलाई खुलमखुल्ला लगाइएका गाँजा खेतीले गिज्याइरहेका छन् ।
पछिल्लो ४ महिनामा एक सय ११ जना अवैध लागूऔषध गाँजा मुद्दामा पक्राउ परेका छन् भने अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको हिरासतमा मात्र ३४ जना गाँजा ओसारपसारका मुद्दामा संग्लन अभियुक्त छन् । गाँजा खेती गरेबापत किसानले प्रहरीलाई पैसा बुझाउनुपर्ने आरोप छ नि भन्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक श्यामु अर्याल भन्नुहुन्छ– ‘कसले भन्यो ? त्यो सत्य हो भने प्रमाण पेश गर्नुस्, हामी कारवाही गर्छौं ।’
यस्तै, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले भौगोलिक अवस्था र परिवेश अनुसार नीति बनाउन नसकिएको बताउनुभयो । ’वैकल्पिक प्याकेज’ लैजानेदेखि तीन वर्षे एकीकृत गुरुयोजना तयारीको प्रयास पनि गरियो । जसमा निःशुल्क धानको बिउ र कफी खेतीलाई गाँजाखेतीको विकल्पको रुपमा सहुलियत दिएपछि क्रमशः हट्दै जाने प्रशासनको विश्वास थियो । प्रशासनले स्थानीय निकाय, विषयगत कार्यालय, निजी क्षेत्र, प्लान इन्टरनेशनल, कोसान, एमडीआई, एमआरसी, आरआरएन र नारी सीप सृजना केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको थियो ।
छलफलबाट दोस्रो संविधानसभाका सदस्य राजाराम स्याङ्तानको संयोजकत्वमा प्रजिअ, स्थानीय विकास अधिकारी, साना किसान सहकारी अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष र जिल्ला विकास समितिका सामाजिक विकास अधिकृत सदस्य रहने गरी टोलीसमेत गठन गरिएको थियो । दलका प्रतिनिधि र गाविसका अगुवा किसानले गाँजाखेती गाउँबाट विस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेन ।
