वर्षौंदेखि अलपत्र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र अन्योलमा परेको छ । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा–१४ मा मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको निर्णय गरेको थियो । संघीयतासहितको नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रत्येक प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भन्दै मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गरिएको थियो । देशकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्रको पहिचान पाएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनका लागि जमिन अभाव भइरहेकै समयमा हेटौंडामै अर्को औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणाले मकवानपुरे उद्योगी, व्यवसायीमा एक प्रकारको खुशीको सञ्चार भएको थियो । २०७३ साउन ६ गते सरकारले करिब २ सय बिगाह जग्गा मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको नाममा नामसारी र्गयो । कुनैबेला खहरेले ओगटेको झाडी, बुट्यान र केही रुखहरु रहेको उक्त जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको प्रयत्न सरकारी निकायबिचमै समन्वय नहुँदा सफल हुन सकेको छैन ।
सरकारको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत् औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रयत्नलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अड्काइरहेको छ । चुरेको जंगल हुँदै बग्ने गरेको खहरेले धार परिवर्तन गरेपछि खाली भएको जमिनलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागिएको हो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि डीपीआर स्वीकृत गरी तारबार र जग्गाको प्लट छुट्याउने काम भइसकेको छ । तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (इआईए) स्वीकृत गर्न नमान्दा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने काम सुरु हुन सकेको छैन । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका साथै वन क्षेत्रमा केही जग्गा पर्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको इआईए स्वीकृत हुन नसकेको हो । गत पुस ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको पुन: सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि औद्योगिक क्षेत्र नै अन्योलमा परेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको योजना तुहाउन खोजेको नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले आरोप लगाएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको नाममा वनका सचिवले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजना तुहाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको रोजगारीसँग जोडिएको गौरवको आयोजना मयूरधापको औद्योगिक क्षेत्रलाई वन र निकुञ्जको विभिन्न प्रावधान लगाएर रोक्न खोजेको बर्ताैलाले दावी गरेका छन् । क्याविनेटबाट पारित गरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको योजना रोक्न नहुने उनको आशय छ । निकुञ्ज र वनका कर्मचारीको दादागिरी देखिएको भन्दै उनले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको योजना तुहाउने रणनीतिअनुसार सूचना जारी गरिएको बताए । देशको सिस्टममा व्यूरोक्रेसीको दवदवालाई यसले स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ ।
देशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर नयाँ उद्योग कलकारखाना स्थापना गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । सरकारले बनाएको ऐन, नियमबमोजिम उद्योग र वन दुबै मन्त्रालयले आफ्नो कामकारबाही अघि बढाएको होला । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको निर्णयअघि उद्योग मन्त्रालयले के आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन र्गयो र अहिले वन मन्त्रालयले के आधारमा पुन: सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने सूचना जारी र्गयो ? यसको छिनोफानो सरकारले नै गर्नुपर्छ । वन मन्त्रालयले वातावरण विभाग तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयसमेतको प्रतिनिधि राखेर पुन: सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सूचनामा भनेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको निर्णय, जग्गाको भोगाधिकार, औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास, परियोजना कार्यालय स्थापना, घेराबार निर्माण, डीपीआर र इआईए समेत तयार भइसक्दा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना अन्योलमा पर्नु सरकारकै कमजोरी सावित भएको छ ।
