हेटौंडाः बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले २३ वटा निर्णयहरु गरेको छ । बिहीबारदेखि हेटौंडामा सुरु भएको बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पठाउने ७ र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने १६ वटा निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आइइई, इआइएपश्चात् रुख कटान प्रदेशबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, रज्जुमार्गको स्वामत्वि प्रदेशलाई दिनुपर्नेलगायतका विषयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आइइई, इआइएपश्चात् रुख कटानको लागि संघीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रदेश सरकारबाटै अनुमति लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको हो । बैठकले विद्युत् विधेयक शिघ्र पारित गर्न, विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा बजेट उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले संघीय विद्युत् विधेयक छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । गत असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म गएको बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणको लागि बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णयसमेत भएको छ । समपूरक अनुदानअन्तर्गत् ठेक्का लागिसकेको आयोजनाहरु सम्पन्न नभएसम्म निरन्तरताको लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा निर्णय भएको हो ।
हेटौंडा काठमाडौं रञ्जुमार्गको स्वामित्व प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुनःनिर्माणको लागि विषेश कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने निर्णय गर्दै सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै, ६ हजार मिटरदेखि ७ हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहण इजाजत तथा रोयल्टीसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने र कानुनी प्रावधानअनुसार प्रदेशभित्र रहेका तीनतारे होटल तथा रिसोर्टहरुको दर्ता, नवीकरण, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कागजात प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्मचारीको लगत संकलनदेखि पेन्सन कोष निर्माण गर्ने
बैठकले बागमती प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वैयक्तिक सूचना प्रणालीको दर्ता, व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय किताबखानाको समन्वयमा सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश किताबखानाको थप संस्थागत सवलीकरण गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको निवृत्तिभरण तथा उपदानका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी योगदानमा आधारित एकीकृत निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा वा काज वैज्ञानिक बनाउन तत्काल मापदण्ड तर्जुमा गर्ने र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयनको अवस्थामा विस्तृत नियमावली निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि विभागबाट निर्मित र निःशुल्क प्राप्त हुने एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने र विभागबाटै उपलब्ध हुने एकीकृत सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशमा जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोगमा ‘एकीकृत बस्ती तथा बस्ती स्थानान्तरण’ सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गर्न पहल गर्ने, राजस्व बाँडफाँडबापत विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुगमन नहुँदा राजस्व बाँडफाँड प्रभावकारी हुन नसकेको बैठकको निश्कर्ष रहेकाले उक्त विषयलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशमा आगमन हुने पर्यटकहरुको विवरण तथा अन्य तथ्यांक दर्ता गरी अभिलेख राख्न पर्यटन सूचना केन्द्रहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएका पर्यटन पूर्वाधारहरुको संरक्षण र सदुपयोगको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र राजश्व बाँडफाँडको मोडालिटी विषयगत मन्त्रालयले तयार गर्ने, संघीय तथा प्रादेशिक कानुनहरु अनुरुप ५ लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योग फर्महरुमात्र स्थानीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था गरी फाइल हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ऐन र प्रदेश तथ्यांक ऐनको तर्जुमा, पारित तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई शिघ्र टुंग्याउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्तरुपमा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको सूचना अभिलेख केन्द्र व्यवस्थापनको लागि सूचना विज्ञ नियुक्त गरी अभिलेख केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा उठेका विषयहरुलाई विषयगत मन्त्रालयहरुले आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गरी पेश गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
