हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्दा भौतिक संरचनाको अभाव भएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी र छलफल बिना नै दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्दा काम कारवाही नै अस्तव्यस्त बनेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयन पश्चात गठन भएको प्रदेश सरकार ७ वर्षे अवधि पूरा गर्ने चरणमा रहेको छ । यस अवधिमा प्रदेशले ५ जना मुख्यमन्त्री र करिब ९ दर्जन प्रदेश सभा सदस्य त मन्त्री नै बनिसके । स्थापनाको ७ वर्षे अवधिमा प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी संरचना निर्माणको ठेगाना तय गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयका लागि भवन व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । साविक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र रहँदा क्षेत्रीय कार्यालयहरु कायम रहेका र केही पुरना भवनहरु प्रयोग गरेर प्रदेश सरकारले विभागीय मन्त्रालय र कार्यालयहरु खडा गरेको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारलाई आवश्यक भौतिक संरचना अभाव हुँदा भूकम्पले क्षति पुगेर भत्काउन तयारी गरिएको भवनमा २ वटा मन्त्रालय राखिएको छ भने २ मन्त्रालय भाडाका घर खोजिरहेको छ । सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले संरचनाको अभाव टार्न तत्कालिन जिविसको पुरानो भवनमा मन्त्रालय राखेको हो । २०७२ वैशाखको भूकम्पले चर्काएपछि सो भवन भत्काएर अर्को भवन बनाउने तयारी गरिएको थियो । सो भवन भएको ठाउँमा नयाँ बनाउन डिपीआर तयार गरी बजेट समेत छुट्याइसकेको थियो । भवन भत्काउने भएपछि त्यहाँ रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भाडाका घरमा सरिएको थियो ।
रेड स्टिकर टाँसिएको उक्त भवन भत्काउन ठेक्का समेत लागि सकेको अवस्थामा मन्त्रालय राख्ने गरी २०७८ मा ठेक्का रद्द गरिएको थियो । सो पश्चात उक्त भवनमा एक मन्त्रालय रहेकोमा हाल २ वटा मन्त्रालयहरु राखिएको छ । उक्त भवनमा सरकारले उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय कायम गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको भवनमा रहेको छ । उक्त भवनलाई व्यवस्थापन गरेर सरकारको काम कारवाही संचालन हुँदै आएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय स्थापना गरेका थिए । त्यसबेला मन्त्रालय स्थापनाका लागि विभिन्न जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयको भवनबाट केही कार्यालय हटाएर मन्त्रालय राखिएको थियो । केही पुराना भवनहरु टालटुल पारेर काम चलाइयो भने एउटा जिल्लास्तरीय कार्यालयको भवनमा मन्त्रालय राखेर सरकार संचालन थालिएको थियो ।
समयमै प्रदेश संरचना निर्माणमा सरकारले काम गर्न नसक्दा भौतिक संरचना अभाव देखिएको हो । दलीय भागबण्डा र सत्ता गुम्ने डरले निरन्तर रुपमा हुँदै आएको मन्त्रालय विभाजनको श्रृंखलाका कारण भौतिक संरचना अभाव बढिरहेको हो । हाल बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय कायम रहेका छन् । गठबन्धनमा आवद्ध २ दलहरुलाई भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले मन्त्रालयको संख्या १४ पु¥याएका हुन् । त्यसअघि ५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शालिराम जम्कट्टेलले १३ मन्त्रालय बनाएका थिए । २०७९ माघ १० मा ११ मन्त्रालय बनाएका जम्कट्टेलले सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै २०८० भदौमा १२, २०८१ असारमा १३ मन्त्रालय बनाएका थिए । साउन ९ मा मुख्यमन्त्री बनेका लामाले १११ दिनमा विना विभागीय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोक्न १४ मन्त्रालय बनाएका हुन् ।
भाडाको घरमा २ मन्त्रालय राख्ने तयारी
मन्त्रालय विभाजनपछि सरकारी कार्यालय भवनको अभावका कारण २ मन्त्रालय भाडाको घरमा राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । हाल हेटौंडा–४ मा भाडाको घरमा बस्दै आएको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेको छ । उक्त भवन साँघुरो भएकाले नयाँ घरको खोजिमा मन्त्रालय रहेको छ ।
हेटौंडा–१६ गौरिटारको खेल मैदानमा रहेको होस्टरमा बस्दै आएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि भाडाको घरको खोजिमा रहेको छ । प्रदेशको मुकामबाट टाढा रहेको भन्दै मन्त्रालयले हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा भाडाको घर खोजिगरिरहेको छ ।
त्यसो त दुवै मन्त्रालयले सरकारी भवनमा नै मन्त्रालय राख्ने भन्दै कृषि थोक बजारका लागि निर्माण भइरहेको संरचना माग गर्दै पत्राचार समेत गरेका थिए । दुवै मन्त्रालयले हेटौंडा–११ स्थित थानाभ¥याङमा मन्त्रालय राख्ने गरी भवन उपलब्ध गराउन भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेका थिए । मन्त्रालय राख्न भवन उपयुक्त नहेको र कृषि बजारका लागि सटर हालिएका कारण भवन उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै कृषि मन्त्रालयले उक्त पत्राचारको प्रक्रिया रोकेको थियो । पत्राचारको प्रक्रिया अघि नबढेपछि दुवै मन्त्रालयहरु हाल नयाँ घरको खोजिमा रहेका छन् ।
एउटै भवनमा ४ मन्त्रालय
प्रदेश सरकारले भवन अभावका कारण एउटै भवनमा ४ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ । जिल्लास्तरको कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको उक्त भवनमा हाल ४ वटा मन्त्रालय खडा गरिएको हो । हेटौंडा–१ चौकीटोलमा रहेको लिफ्ट सुविधा सहितको सो भवन जिल्लास्तरको श्रम कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको थियो । भवन अभावका कारण मन्त्रालयहरुले भागबण्डा गरेर सो भवन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सो भवनको माथिल्लो तलामा ट्रस्ट लगाएर श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय राखिएको छ भने तेस्रो र चौथो तलामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय रहेको छ । पहिलो र दोस्रो तलामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रयोग गर्दै आएको उक्त भवनको भुइँ तलामा खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय रहेको छ ।
