बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविक १३ मन्त्रालयमा एक मन्त्रालय थप गरेको १४ वटा पु¥याउने निर्णय गरेको छ । बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या थप गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन स्विकृत गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खडा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारमा ११० दिनदेखि एक जना बिना विभागीय मन्त्री रहनुभएको थियो । साउन ९ गते मुख्यमन्त्री लामाले नियुक्त गर्नुभएका एक मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउन सकेको थिएन । मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय भएसँगै कांग्रेसका मदुकुमार श्रेष्ठले विभागीय जिम्मेवारी पाउनु हुने भएको छ । यस्तै मंगलबारकै मन्त्रीपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेशमा सचिव अभाव भएपछि अधिकृतलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा सचिवको रिक्त रहेका पदमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुलाई निमित्त जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरेको हो ।
बागमती प्रदेशमा ७ जना सचिवको पद रिक्त रहेको छ । प्रदेशमा सचिव अभाव हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नै कठिन भएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दरवन्दी अनुसार ३ जना सचिवको पद रिक्त भएपछि बैठकले बहालवाला एक सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यी दुई निर्णय आपसमा विरोधाभाषपूर्ण छ । एकातिर मन्त्रालयभन्दा मन्त्रीको संख्या धेरै भएर समस्या छ भने कर्मचारी प्रशासनमा सचिवको अभावमा अधिकृतलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक दल र नेताहरुको कमजोरी आम नागरिकले सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन् । यि त देखिने विषय भए । स्पष्ट सतहमा नदेखिने अझ जटिल मुद्दाहरु प्रसस्त छन् । विधि र प्रक्रियामा ध्यान दिएर इमान्दार भएर सघन रुपमा काम गर्दा र हुने कमिकमजोरीबाट त आम समुदायमा वृहत असर परिरहको हुन्छ भने आज त बेथिति र बेइमानी स्पष्ट र छर्लङ्ग छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक व्यक्तित्वले ध्यान दिनु आवयक छ ।
प्रदेश सरकारले आवश्यक काम गर्न नसकिरहँदा पनि विरोध, प्रदर्शनीहरु नहुनु, विरोध गर्न नखोज्नु अर्को जटिल अवस्था छ । युवा पुस्ताको पलायन चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला प्रदेश सरकारको चाला देख्दा कति हाँस्नु भने जस्तै छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै नागरिकमाथि विश्वास बढाउनुपर्ने आवश्यक विपरित बेपरवाह गरिरहेका क्रियाकलाप निर्णयले कालान्तरमा वर्तमान नेतृत्वलाई जनताले टाटा–वाईवाई गर्नेछ । देखादेखी जथाभावी काम गर्नु, यसा कामको खुलेर आलोचना समेत पनि नहुनुले गलत प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । प्रदेश संरचनाकै ठूलो विवाद भइरहँदा यस्ता क्रियाकलाप प्रदेशलई अझ कमजोर र असफल बनाउने निश्चित छ ।
