करिब सात दशक अघिबाट नेपालमा सहकारी संस्थाको सुरुवात भएको थियो । विसं २०१३ सालमा चितवनको बखानपुर (हाल शारदानगर)मा पहिलो सहकारी संस्था स्थापना भएको मानिन्छ । ‘सबैका लागि एक, एकका लागि सबै’ भन्ने अवधारणाबाट विकास भएको सहकारी संस्था न्यून आय भएकाहरुको लागि निकै सहयोगी हुने गरेको छ । बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको पहुँच नभएका क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढी महत्वपूर्ण देखिएको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने न्यून आय भएका मानिसहरुलाई सहकारीले वित्तीय सेवा र अन्य आवश्यक सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । समुदायका स–साना बचतहरुलाई स्थानीय तहमा नै जम्मा गरी आवश्यक परेका बखत सरल प्रक्रियाबाट ऋण दिने भएकाले सहकारी संस्थबाट न्यून आयस्तर भएका तथा बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बाहिरका व्यक्ति र समुदाय प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेका छन् । सहकारीकै माध्यमबाट कतिपयको जीवनस्तर सुध्रिएको भए पनि पछिल्लो समय सहकारीमा धेरै समस्या देखिइरहेको छ ।
अहिले सहकारीको चर्चा तथा बहस व्यापक बनिरहेको छ । पछिल्लो समय धेरै कारोबार गर्ने र व्यापक कार्यक्षेत्र भएका केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर बिचल्ली बनाएपछि सहकारीको चर्चा बढेको हो । सर्वसाधारणले बचत गरेको अरबौं रुपैयाँ सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीले अपचलन गरेपछि लाखौं मानिस सहकारीबाट पीडित बनेका छन् । देशभर विभिन्न सहकारीबाट झण्डै एक खरब रुपैयाँ अपचलन गरिएको अध्ययन, अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा रास्वपा सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि सहकारीको चर्चा झनै बढिरहेको छ । एकै व्यक्तिले सहकारीबाट अरबौं रुपैयाँ अपचलन गरेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । आर्थिक अनियमितता भएका सयौं सहकारी संस्थाहरु बन्द भएका छन् भने सर्वसाधारणको बचत रकम हिनामिना गरी फरार हुनेहरु पनि उल्लेख्य छन् । राजनीतिक दलका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले निष्क्रिय रहेका एक दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्यता नवीकरण नगर्ने भएको छ । जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु सदस्य रहने संघको १९ औं वार्षिक साधारणसभाले निष्क्रिय रहेका १३ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सदस्यता खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । संघको विधान र स्वीकृत नीति, नियमको पालना नगरेका सहकारीको सदस्य खारेज गर्ने निर्णय संघले गरेको छ । संघको सदस्य रहेका एक सय ३५ वटा प्रारम्भिक सहकारीमध्ये संघमा मासिक बचत नगर्ने, वार्षिक सदस्यता शुल्क नबुझाउने र ३ वटासम्म साधारणसभामा सहभागी नहुने सहकारीको सदस्यता खारेज गर्न लागेको हो ।
सहकारीको मर्म, मूल्य, मान्यता र नीति, नियम विपरित चलेका सहकारी संस्था जुनसुकै बखत समस्याग्रस्त बन्न सक्छन् । सहकारीको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेर सञ्चालन गरिएका सहकारीलाई समयमै सही मार्गमा ल्याउन सकेन भने त्यसले सबै सहकारी संस्थाप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउनेमात्र नभई सहकारीको अस्तित्व नै समाप्त हुने सम्भावना रहन्छ । संघको विनियमन र निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएका सहकारीको सदस्यता खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि निष्क्रिय सहकारीको नियमन र व्यवस्थापनमा संघको विशेष चासो हुनुपर्छ । निष्क्रिय भनिएका सहकारीको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरेर त्यस्ता सहकारीको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा संघको ध्यान जानु उचित हुनेछ । निष्क्रिय देखिएका सहकारीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने, निष्क्रिय हुनुको कारण खोज्ने, सहकारीमा समस्या भए समाधानमा सघाएर नियमन गर्नु आवश्यक छ ।
