हेटौँडाः हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँसहित काँग्रेस सम्बद्ध कार्यपालिका सदस्यले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेका छन् । गत असार ७ गते नगरसभा सदस्यलाई जानकारी समेत नगराई नगरप्रमुख मीना कुमारी लामा र उपप्रमुख राजेश बानियाँले नगरसभामार्फत करको दर बढाउने गरी आर्थिक ऐन २०८१ पारित गरेपछि नगरवासी र व्यवसायीको विरोधका बीच व्यवसायीसँग विशेष नगरसभा बोलाउन उपमहानगरपालिकाले सम्झौता समेत गरेको थियो ।
आज बिहिबार बिहान बोलाइएको कार्यपालिका बैठक उपप्रमुख बानियाँसहित नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध नगर कार्यपालिका सदस्यहरु अनुपस्थित भएपछि नगरप्रमुख मीना कुमारी लामाले उपप्रमुख र काँग्रेस सम्वद्ध कार्यपालिका सदस्यको समेत उपस्थितिमा निर्णय गर्ने भन्दै एकलौटी बैठक स्थगित गर्नुभएको बताइएको छ । बैठकमा सहभागिताको विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्दा उपप्रमुख राजेश बानियाँको मोबाइल स्वीच अफ पाइयो भने नगरप्रमुख मीना कुमारी लामाले फोन उठाउनु भएन ।
राजश्वको दर वृद्धि गर्ने गरी आर्थिक ऐन पारित भएको भन्दै नगरवासी र व्यवसायीले विरोध गरेपछि नगरसभाको बहुमत सदस्यले गत साउन ३० गते विशेष नगरसभा मागसमेत गरेका थिए । नगरसभाको बहुमत सदस्यले विशेष नगरसभाको माग गरेसँगै नगरप्रमुख मीना कुमारी लामा र उपप्रमुख राजेश बानियाँसहितको उपस्थितिमा नगरपालिकाले व्यवसायीसँग विशेष नगरसभा आव्हान गरेर माग सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता समेत गरेको थियो । आर्थिक मन्दीका बीच व्यवसायी मर्कामा रहेका बेला राजश्वको दर बढाएको भन्दै उपमहानगरको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध नगर कार्यपालिका सदस्य सविन न्यौपानेले विशेष नगरसभाको विषयमा पार्टीको धारणा बनिनसकेकोले कार्यपालिका बैठकमा सहभागी नभएको बताउनुभयो । उपमहानगरपालिकाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत रहेको १ नम्बर वडा अध्यक्ष न्यौपानेले पार्टी जिल्ला नेतृत्व जिल्ला बाहिर रहनुभएकोले उहाँ आउनुभएपछि पार्टीको धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने न्यौपानेले बताउनुभयो । यता काँग्रेस सम्बद्ध कार्यपालिका सदस्य एवम् ८ नम्बर वडा अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले भने विशेष नगरसभाको एजेण्डा नेकपा एमालेको भएकोले सहभागी नभएको बताउनुभयो । “विशेष नगरसभाको एजेण्डा एमालेको एजेण्डाको रुपमा आयो त्यसैले कार्यपालिका बैठकमा सहभागी भइनँ”, वडाअध्यक्ष थापाले भन्नुभयो ।
विशेष नगरसभाको माग गर्ने समूहका सदस्य एवम् नगर कार्यपालिका सदस्य नवीन सिग्देलले काँग्रेस सम्बद्ध उपप्रमुखसहित कार्यपालिका सदस्यहरुले विशेष नगरसभाको एजेण्डालाई बेवास्ता गर्दै बैठकमा सहभागी नहुनु र नगरप्रमुखले पनि एकलौटी ढंगले कार्यपालिकाको बैठक स्थगित गर्नु निन्दनीय भएको बताउनुभएको छ । नगरवासी, व्यवसायीका मागका विषयमा उपमहानगरपालिकाले आन्दोलनरत व्यवसायीसँग विशेष नगरसभा आव्हान गर्ने सहमति समेत गरिसकेको र नगरसभाको बहुमत सदस्यले विशेष नगरसभाको माग गरेको सन्दर्भमा विशेष नगरसभा बोलाउनकै लागि आव्हान गरिएको कार्यपालिका बैठकमा उपप्रमुखसहित काँग्रेस सम्बद्ध कार्यपालिका सदस्य अनुपस्थित हुनु गैरजिम्मेवार र कानुनको अपहेलना भएको सिग्देलको बताउनुभयो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८१ मार्फत राजश्वको दर २६६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ भने सिफारिस दस्तुर समेत पाँच सय रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । उपमहानगरपालिकाको आर्थिक पारदर्शितामाथि समेत शंका गर्दै नगरवासी, व्यवसायीले राजश्वको दर साविककै कायम राख्न र पारदर्शी, जिम्मेवार स्थानीय सरकारको रुपमा प्रस्तुत हुन माग गर्दै आएका छन् ।
