हेटौंडाः सातै प्रदेशमा एक÷एक वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनासहित २०७३ सालमा हेटौंडाको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भयो । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योगिक क्षेत्रको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।
मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको ८ वर्षसम्म पनि प्रगति शूून्य रहेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४, स्थित मयूरधापमा शिलान्यास गरिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र अवस्थामा छ । मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । वन क्षेत्रमा केही जग्गा पर्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा निकै जटिलता देखियो ।
क्षेत्रफलको आधारमा देशकै ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र भरिएका कारण सरकारले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको योजना अगाडि बढाएको थियो । तर, मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन ।
उद्योग मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त योजना वन मन्त्रालयका गएर अड्कियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनाअनुसार शिलान्यास गरिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको ८ वर्षसम्म पनि प्रगति शून्य रहेको हो ।
२०७३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षेत्रफल घटाएर मयूरधापको १३४.८६ हेक्टर (१९९.१२ बिगाह) क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो भने २०७५ कात्तिक ५ गतेदेखि परियोजना कार्यालय स्थापनासमेत गरिएको थियो । मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र २०७७ भित्रै सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको थियो । तर, इआईए प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको योजना ल्याएसँगै मयूरधाप कालापानीमा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयको स्थापनासँगै सञ्चालन र कर्मचारीको नाममा खर्च गरिरहेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाकी प्रमुख इन्जिनियर संगीत कुँवरका अनुसार ईआइए स्वीकृत नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वधार निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । वन मन्त्रालयमा ईआइएको फाइल स्वीकृतिका लागि पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएर आएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ ।
औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा ६२ वटा औद्योगिक प्लट छुट्याइएको छ । छुट्याइएको प्रत्येक प्लटमा ७ देखि १४ रोपनीसम्म जग्गालाई विभाजन गरिएको जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारको निर्णयअनुसार सुरक्षण मुद्रण विभागलाई २ सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो तर, मुद्रण कम्पनी अन्यत्र राख्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ७ अर्ब २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रकम लगानी हुनेछ । पुरानै डीपीआरले ७ अर्ब बढीको मूल्यांकन गरेता पनि लागत बढ्नसक्ने देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने विभिन्न उद्योगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब २० हजारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।
मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा रङ, दुग्ध उत्पादन, साबुन, खाद्य, प्लास्टिक, स्टिल, रबर, तार, डिष्टिलरी, पाइप, काष्ठ सामान, कपडा, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यशाला, छाला उद्योगजस्ता उद्योग प्रस्ताव गरिएका छन् । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा पानी प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
छिट्टै काम सुरु गर्ने तयारी छः मन्त्री भण्डारी
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदार भण्डारीले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम शिघ्र सुरु गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो । उद्योग मन्त्रालयबाट औद्योगिक क्षेत्रको ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा पठाइएको र छिट्टै स्वीकृत हुने चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका कारण मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न वन मन्त्रालयले अवरोध गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । वन मन्त्रालयसँगको समन्वयनमा उक्त क्षेत्र कटाएर ईआइए स्वीकृतिको तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वन मन्त्रालयसँग समन्वय र प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउने मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । सरकार युवा पलायन रोक्न र आर्थिक उपार्जनमा नागरिकलाई जोड्ने गरी उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा प्रयत्नरत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार सरकारले उद्योग स्थापनाको उपयुक्त वातावरण निर्माण तथा लगानी प्रोत्साहनमा व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्नेछ । केही ऐनहरुलाई समयानुकूल बनाउन संशोधन गर्ने र उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न सरकार गम्भीर ढंगबाट अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।