हेटौंडाः मकवानपुर जिल्लाको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेको बताइएको छ । शुक्रबार जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ, मकवानपुरको आयोजनामा समसामायिक विषयमा लेखापरीक्षकहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त कुरा बताइएको हो ।
कार्यक्रममा छलफल गर्दै सहकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले सहकारीमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । जनशक्ति अभावका कारण एकैजनाले धेरै फाँटमा काम गर्नुपर्ने सहभागीहरुको भनाइ छ । संघमा आवद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस)हरुको लेखा समितिमा एक सय ९७ जना महिला र एक सय ९९ जना पुरुष रहेका छन् ।
मकवानपुर जिल्लाको विभिन्न सहकारीमा बिस्तारै समस्या देख्न थालिएको छ । लेखापरीक्षकको मात्रै भर परेर सहकारी वा संस्थाको अनियमितता अन्त्य गर्न नसकिने सहभागीले बताएका छन् । सहभागीहरुले महिनामा लेखापरीक्षकहरुसँग एक दिन छलफल कार्यक्रम हुनुपर्ने बताउँदै आर्थिक विवरणसम्बन्धी तालिमको माग गरेका छन् । कार्यक्रममा सहकारीमा जवाफदेही वातावरण, फरक सप्mटवेर र तालिमको विषयवस्तुमा सहभागीहरुले बढि जोड दिएका थिए ।
सफ्टवेयरको ज्ञान हुने कर्मचारीलाई अकाउन्टको ज्ञान पनि हुनुपर्ने सहभागीको भनाइ छ । संघमा आवद्ध साकोसहरुमध्ये ५४ वटा साकोस ३ करोडभन्दा कम कारोबार हुने गरेका छन् । यस्तै, १६ वटा साकोसहरु ३ करोडदेखि ५ करोडसम्म र ३० वटा साकोसहरुको कारोबार ५ करोडदेखि १० करोडसम्म रहेको जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ मकवानपुरकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले बताउनुभयो । १० करोडदेखि २० करोडसम्म कारोबार हुने साकोसहरु १७ वटा, २० करोडदेखि ३० करोडसम्मका ८ वटा, ३० करोडदेखि ५० करोडसम्म ८ वटा र ५० करोडमाथि ३ वटा साकोसहरु रहेका छन् ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले बिल भौचर, चार खातालगायत अनिवार्य सम्पूर्ण सहायक खाता, बैंक स्टेटमेन्ट, नगदी विवरण, सिष्टम भिडाएरमात्र अडिट सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । नभिडेकाको हकमा अनिवार्य लिखित स्पष्टिकरण लिएर टिप्पणीसहित अघि बढ्न, हिसाब नमिलेको हकमा अनिवार्य सम्बन्धित व्यक्तिको नाम नै उल्लेख गर्न र ७ प्रतिशत भाखा नाघेको ऋण सुरक्षण अनिवार्य गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । म्याद नाघेको वा भाखा नाघेको रकम बारे टिप्पणीमा उल्लेख गर्न, विनियम, नीतिहरु, योजना, बजेटबमोजिमका कार्यहरु भए नभएको समेत परीक्षण गर्न र रकमान्तर परीक्षण गर्न श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाका सहकारीको अवस्था, सहकारीमा अनियमितता हुने सम्भावित क्षेत्र, सहकारी विभागका पछिल्ला परिपत्र, लेखापरीक्षणमा एकरुपता कायमका विषय, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानकलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
