हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा ७ वटामात्र विधेयक पारित भएका छन् ।
बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल गत वर्षको १४ पुसमा सुरु भएको थियो । प्रदेशमा १७ महिनाको अन्तरालमा ३ पटक सरकारमा उतारचढाव आएको छ, तर कानुन निर्माणमा भने सरकार निदाएको जस्तै देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार सदनलाई विजनेस दिन उदासिन रहेको देखिएको छ भने प्रदेशसभा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभामा ६२ वटामात्र बैठक बसेको छ । प्रदेशसभाले पहिलो अधिवेशनबाट चार र दोस्रो अधिवेशनबाट तीन गरी जम्मा सातवटा विधेयक पारित गरेको हो ।
यस अवधिमा बसेको बैठकबाट २ वटा सालबसाली विधेयक र अन्य २ वटा विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेशसभाबाट विनियोजन विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको छ भने प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैशाख २४ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
संसद्बाट पारित भएको चिठ्ठासम्बन्धी विधेयक भने पुनर्विचारका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फिर्ता भएर प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ । संघीय सरकारसँग कानुन बाझिएको भन्दै उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता आएको हो । संसदमा पेश भएको प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तक तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन् ।
प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा दलीय सहमति बन्न नसक्दा संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहीन रहेको छ । सरकार ३ पटक फेरबदल हुँदासमेत समितिका नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । दलहरु बिच भागबण्डा नमिल्दा संसदीय समितिको सभापतिको चयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । नेतृत्व चयन गर्न नसक्दा प्रदेशसभामा रहेका प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र अर्थ तथा विकास समिति सक्रिय बन्न सकेका छैनन् भने जेष्ठ सदस्यको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । जसले गर्दा समेत कानुन निर्माणमा सरकार चुकेको छ ।
सरकार सत्ता जोगाउन मात्र लागिपरेको छ, तर कानुन निर्माणमा पछि परेको हो । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा २९५ पटक बैठक बसेकोमा ७० वटा विधेयक पारित भएका थिए । प्रदेश सरकारले ४३ वटा मुल, १४ वटा संशोधन, ११ वटा सालबसाली र २ वटा प्रदेश ऐन पारित गरेको थियो ।
