हेटौँडाः बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गरेका कार्यहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सोमबार सञ्चारकर्मीहरुसँग साक्षात्कार कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय र मातहत निकायको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार स्वीकृत भई पद दर्तासमेत भएको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको र मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको जानकारी दिनुभयो । बढ्दै गएको चिसो मौसमलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न स्थानीय तहको समन्वयमा फाइबर सिरक वितरण गरिएको र संविधान दिवस÷राष्ट्रिय दिवसमा प्रदेशस्तरीय मूल समारोह समिति गठन गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।
मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारको हिस्साबापत १ हजार ३ सय ३७ लाभग्राहीलाई ३ करोड १७ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८० र विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८० तयार गरी स्वीकृत भएको र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरोकारवालाहरुसँग रसुवा र दोलखामा अन्तरक्रिया गरिएको बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना फैलाउने उद्देश्यले चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा आगलागीसम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कक्षामार्फत् सामुदायिक विद्यालय र स्थानीयबासीसँग सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले ऐन–२, कार्यविधि–७, नियमावली २ (संशोधनसहित), मापदण्ड–२, आदेश–१ (संशोधनसहित) गरी १४ वटा कानुन राजपत्रमा प्रकाशन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । १९ वटा क्रमागत र ५ वटा नयाँ प्रहरी इकाई भवनको बहुवर्षीय बजेट सुनिश्चितपश्चात् निर्माणका लागि २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी इकाईहरुलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको र ८ वटा प्रहरी भवनको उद्घाटन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानबमोजिम मन्त्रालयका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारबाट ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अन्तरप्रदेश सहयोगस्वरुप कर्णाली प्रदेशका भूकम्प पीडितलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तहहरुलाई २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । प्रदेशका ७२ गाउँपालिकामा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता नियुक्त गरिएको, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान गोष्ठी धुलिखेलमा सम्पन्न गरेको, आत्महत्या न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र सबै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको सहभागितामा प्रहरी समायोजनलगायत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी गोष्ठी गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
चलचित्रसम्बन्धि ऐन तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई तर्जुमाको क्रममा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले प्रगति विवरणको रुपमा सुनाउनुभयो ।
मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यविधि तर्जुमा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । द्वन्द्वपीडितका लागि सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०, मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि २०८०, युवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०, स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८० तर्जुमा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सञ्चारकर्मीहरुलाई अनलाइन पत्रकारिता तालिम, रेडियो प्रावधिकहरुलाई तालिम तथा मल्टिमिडिया तथा मोबाइल पत्रकारिता तालिम सम्पन्न भएको मन्त्री श्रेष्ठले प्रगति विवरणमा सुनाउनुभयो ।
४ सय ४० जना पत्रकारहरुको सामूहिक दुर्घटना बीमा लागू गरेको र ३१ जना महिला पत्रकारलाई समाचार लेखन तथा सम्पादन तालिम प्रदान गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा समावेश गरिएको छ ।
विधागत पत्रकारिता, साइबर सुरक्षाजस्ता समय सान्दर्भिक विषयमा पुस्तक प्रकाशन गरिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले ७८ नयाँ पत्रकार परिचयपत्र जारी भएको, अननाइलन पत्रकारिता इजाजतपत्र १८ वटा र २५० वाट क्षमताको एफएम रेडियोको इजाजतपत्र प्रदान गरिएको बताउनुभयो ।
