हेटौँडाः संघीय सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक विषय सुझावको रुपमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति मकवानपुरले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय सरकारलाई पठाएको छ । संगठनका जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम दहालले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझावपत्र बुझाउनुभएको छ ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन भन्दा पनि बढी पश्चगामी रहेको आरोप लगाउँदै संगठनले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको मौलिक हक अन्तर्गत भाग ३ धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक प्रतिकुल रहेको दावी गरिएको छ । संगठनको तर्फबाट पेश गरिएको सुझाव पत्रमा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयकका विभिन्न १९ दफाहरुमा संशोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिएको छ । संगठनको सुझाव अनुसार दफा १७ को विद्यालय व्यवस्थापन समिति र दफा २० को प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र स्थानीय कानुन बमोजिम नभई संघीय कानुन बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षकको योग्यताको सम्बन्धमा आधारभूत तहको साधारण वा विषयगत तृतीय श्रेणीको शिक्षकको हकमा १२ कक्षा उत्तीर्ण र माध्यामिक तहको हकमा सम्बन्धित बिषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने संगठनको सुझाव छ ।
यस्तै शिक्षकको पदपूर्र्ती, उम्मेदवार हुन अयोग्यता, उपचार खर्च, शिक्षकले पाउने विदा र उसको सरुवा बढुवाप्रति पनि संगठनले प्रस्तावित ऐनमा संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ७५ को राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने भन्नेमा शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रभाव पार्न हुँदैन भन्ने प्रावधान ट्रेड युनियन अधिकार बिरुद्ध हुनसक्ने आशंका पनि संगठनले व्यक्त गरेको छ । दफा ८० प्रदर्शन र बन्द हडताल गर्न प्रतिबन्ध भन्ने प्रावधानमा उल्लेख भएका कुराहरु पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने संगठनको सुझाव छ ।
