हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षीका योजनालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बिहान बसेको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीहरूसँग सहमति भए अनुसार प्रतिपक्षीहरूको छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ ।
बजेटमा सत्ता पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित प्रतिपक्षी राप्रपा र सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षीले प्रदेश सभा बैठक नै अवरोध गर्दै आएपछि प्रदेश सरकारले योजना समेट्न सहमत भएका हुन् । प्रदेशको बजेटको विषयमा प्रदेश सभामा छलफल पनि सुरु भएको छ ।
यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौं तहमा बढुवा गरेको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।
दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा क बमोजिम करिब ५४१.२३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
