हेटौंडाः सरकारले ९० करोड लगानी गरेर स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग २० करोड घाटामा रहेको छ । आइतबार उद्योगले आयोजना गरेको उद्योगको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगका महाप्रबन्धक बसन्तकुमार पाण्डेले उद्योग घाटामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग वि.सं २०३३ सालमा शिलान्यास भई २०४२ सालबाट उत्पादन सुरु भएको पाण्डेले जानकारी गराउनुभयो । उद्योगको प्रतिदिन उत्पादनको क्षमता ७ सय ५० टन रहेकोमा अहिले क्षमताअनुसार उत्पादन भएको छैन । उद्योगमा कोइला र विद्युत धेरै खर्च हुने गरेको बताउँदै सिमेण्ट उत्पादनमा लागत धेरै पर्न जाने उहाँको भनाइ थियो ।
पहिले कोइला प्रतिटन १७ हजार ३२५ रहेकोमा अहिले प्रतिटन २५ हजार ४०४ रहेकाले सिमेण्ट उत्पादन लागत बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उद्योग पूर्णरुपमा घाटामा रहेको बताउँदै अहिले उद्योग ३७–४० प्रतिशतमा मात्र सञ्चालनमा रहेको उहाँको भनाइ छ । उद्योगलाई नाफामा लैजान क्षमताको कम्तिमा ७६ प्रतिशत उत्पादन हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आफू उद्योगको महाप्रबन्धक भएर आएपछि उत्पादनमा केही सुधार ल्याएको दाबी पाण्डेले गर्नुभयो । उद्योग पूर्णरुपमा घाटामा भएकाले सरकारबाट बजेट नआए चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालनका लागि बजेट माग गर्दैै १ अर्ब ६० करोडको प्रोजेक्टको फाइल मन्त्रालय पुर्याएकोसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उद्योग घाटामा गएको र उपदान कोषमा रकम नभएकाले रिटायर्ड भएका कर्मचारीलाई समेत दिने पैसा नभएको महाप्रबन्धक पाण्डेले जानकारी गराउनुभयो । उद्योगमा ६५५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अहिले १९६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको पण्डेले बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा उद्योगले आफ्नो जग्गा बिक्री गरेको भन्ने हल्लामात्र रहेको र सरकारको जग्गा सरकारलाई नै ह्याण्डओभर गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयबाट उद्योेगले ५ विघा जग्गा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई ह्याण्डओभर गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । उद्योगको माइनिङ एरियाअनुसार ८० देखि ९० वर्ष चल्नसक्ने अवस्था रहेको छ, तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने उद्योगको अवस्था नाजुक रहेको देखिन्छ । हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगले ४ करोड लागानी गरेको जग्गाको मूल्य अहिले १५ अर्ब बराबर पुगेको बताउँदै उद्योगको स्रोत प्रशस्त रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी रास्वपा केन्द्रीय सदस्य किशोर अर्यालले सरकारसँग माग गरेको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट के के कामको लागि खर्च हुने हो भन्ने प्रश्नसमेत गर्नु भएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको उद्योग विगतका दिनमा पनि उत्पादनमा प्राइभेट कम्पनीको भन्दा महँगो पर्ने गरेकोसमेत उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सहभागीहरुले उद्योग नाफामुखी संस्था भएकाले सरकारको अनुदानबाट मात्र नभई आफ्नै स्रोतबाट चल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उद्योगका लागि आवश्यक कोइलाको मूल्यवृद्धि भएको उद्योगले भन्दै गर्दा अरु प्राइभेट कम्पनीलाई पनि कोइलाको मूल्य बढ्ने भएकाले प्रतिस्पर्धामा काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । उद्योगले समस्यामात्र देखाउने तर समाधानको उपाय खोजेर अगाडि बढ्न राजनैतिक दलले सुझाव दिएका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योग सञ्चालक समिति, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, बागमतीको प्रदेशसभा सदस्य, सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
