हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट आज शुक्रबार प्रस्तुत गर्दैछ । बजेट दिउँसो ३ बजे बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामाले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नु हुनेछ ।
बागमती प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा बागमती प्रदेशको आर्थिक सर्भेक्षण २०७९÷०८० को प्रतिवेदन मन्त्री लामाले पेश गर्नुभएको थियो । मन्त्री लामाले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएसँगै बैठक शुक्रबार ३ बजे बस्ने गरी सभामुख भुवन पाठकले समापन गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको आकार घट्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि करिब ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेटमा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ ।
बजेटको विषयमा सत्तारुढ दलले सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गर्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलबीच बजेट तयार पार्ने विषयमा एकमत पनि बन्न सकेको जस्तो देखिँदैन । बजेट तथा कार्यक्रम तयारीको सुरुवातको समयमा आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँले बढी थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बागमती प्रदेश सरकारको ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । गत आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जम्कट्टेल अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । गत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ चालु आर्थिक वर्षमा कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश पुरानै आयोजनामा जोड दिएको थियो । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरेको सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय प्रगति भने हासिल गर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको योजनालाई लिएर सर्वसाधारणमा खासै चासो समेत देखिँदैन ।
