हेटौंडाः मिनी संसदको रुपमा व्याख्या गरिने संसदीय समिति गठन नै नगरी बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामार्फत दुईवटा अध्यादेश पास गर्ने तयारी गरेको छ । दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्दा अझै संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेश सभामा ५ वटा संसदीय समितिको गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति गर्न नसकेका दलहरुले विधेयक पारित गर्न भने सहमति गरेका छन् । बुधबार संसद सचिवालयमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ सिधै प्रदेश सभामा पेश गर्ने सहमति गरेका छन् ।
यी दुई अध्यादेश यही फागुन १३ गते प्रदेश सभा बैठकले पास गर्ने सम्बन्धमा सबै दलहरूको बीचमा सहमति जुटेको नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक कुन्दन काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ । आज बुधबार २ बजेर १० मिनेटमा बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा २ वटा बैठक संचालन हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । पहिलो बैठकमा कर्मचारीसम्बन्धी २ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुने र दोस्रो बैठकमा विधेयकमाथि छलफल हुने उहाँको बताउनुभयो ।
