आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावको वातावरण तातिँदै गएको छ । चुनावी कार्यक्रम र प्रचारप्रसार तिब्ररुपमा चलिरहेको छ । मतदानको दिन आउन एक सातामात्र बाँकी रहँदा निर्वाचनमा उम्मेदवारको तर्फबाट गरिने खर्च पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । कतिपय उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई चुनावको खर्च जुटाउन धौ–धौ परिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारका लागि २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ भने प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारका लागि १५ लाखदेखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा तोकेको छ । विगतका निर्वाचनमा पर्याप्त खर्च गर्न नसकेकै कारण केही राम्रो छवि भएका उम्मेदवार पराजित भएका उदाहरण पाइन्छ । निर्वाचनमा खर्च गर्न नसक्ने सम्भावना देखिएकै कारण कतिपय प्रभावशाली नेताहरु पनि पार्टीको उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुनुपरेको समाचार पनि आउने गरेका छन् ।
अघिल्लो पटकको निर्वाचनका साथै गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा निर्वाचन महंगो हुँदै गएको छ । निर्वाचनमा पैसा हुने उम्मेदवारले करोडौं खर्च गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै जाँदा निर्वाचन पनि खर्चालु भइरहेको छ । अहिलेको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचन)तर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २ हजार ४ सय १२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । यी उम्मेदवारहरुले खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले तोकेको खर्च सीमाको औसतमात्र खर्च गर्ने हो भने ७ अरब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३ हजार २ सय २४ जना उम्मेदवारको उम्मेदवारी कायम भएको छ । यस आधारमा उनीहरुले खर्च गर्न पाउने रकमको औसत खर्चलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरुबाट ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरु र राजनीतिक दलहरुले पनि केही न केही रकम खर्च गर्दछन् । यस हिसाबले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले गर्ने न्यूनतम खर्च नै २० अरब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने निश्चित छ ।
हरेक निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले पनि उल्लेख्य खर्च गर्दछन् । विगतका निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगलगायत सरकारी निकायमार्फत् हुने खर्च ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । यसरी सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च ५० अरब रुपैयाँको आसपासमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ निर्वाचनको समयमा आफ्नो समर्थनका उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा स्वस्फुर्तरुपमा लागेर व्यक्तिगत खर्च गर्नेहरुको रकमसमेत जोड्ने हो भने चुनावको समयमा हुने खर्चको आँकडा अझ बढ्न सक्छ ।
हरेक निर्वाचनको समयमा उम्मेदारहरुले गर्ने खर्च र त्यसको स्रोतको चर्चा चल्ने गर्दछ । यसैकारण निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको तर्फबाट गरिने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेको छ । निर्वाचनका लागि भएका आम्दानी र खर्चको हिसाब प्रत्येक उम्मेदवारले आयोगलाई बुझाउनुपर्ने र खर्चको अनुगमन प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगले गर्ने भनिए पनि निर्वाचनमा हुने खर्चको पारदर्शिता देखिँदैन । निर्वाचनको क्रममा गरिने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन र तोकिएको सीमाभित्र राख्न नसक्दासम्म हाम्रो निर्वाचन खर्चिलो हुने निश्चित छ । सबै पक्ष गम्भीर बन्न नसक्दा धेरै प्रकारका आशंका जन्माएको छ । चुनावी खर्चलाई तोकिएको सीमाभित्र राखेर पारदर्शी बनाउन र चुनावको बेला मतदातालाई आकर्षित गर्न हुनसक्ने आर्थिक चलखेल रोक्न निर्वाचन आयोग र अन्य सरकारी निकाय गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।
