बजारमा तरकारी तथा खाद्यान्नको मूल्य निकै आकाशिएको छ । बेमौसमीमात्र नभई मौसमी तरकारी तथा फलफूलको मूल्य पनि विगतका वर्षहरुको तुलनामा अत्यधिक महंगो भएका छन् । मूल्यवृद्धिको प्रभाव आम उपभोक्ता तथा कतिपय व्यवसायीमा पनि परेको छ । बैंकहरुमा देखिएको तरलताको समस्याले वृद्धि हुँदै गएको कर्जाको ब्याजले व्यवसायी मारमा परिरहेका छन् भने उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ता पीडित बनिरहेका छन् । तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई छाक टार्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था बनिरहेको छ । सामान्य कमाई भएका मानिसहरुका लागि बढ्दै गएको महंगीले आम सर्वसाधारणका चुलाहरु प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।
आमनागरिकको चासोको विषय बनेको बजार मूल्य नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । खासगरी खाद्यान्न र तरकारीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिले श्रमजीवी जनताको दैनिकीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । बजारमा आलुको मूल्य प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँको आसपासमा रहेको छ । भान्छामा बढी प्रयोग हुने गोलभेँडाको मूल्य पनि महिनौंदेखि प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँकै हाराहारीमा छ । मौसमी तरकारीहरुको मूल्य पनि कम छैन । चाडपर्वको समयमा बढी खपत हुने तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले धेरैलाई प्रभावित बनाएको छ । बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायहरु क्रियाशील बनेका छैनन् । चाडपर्वको समयमा समेत पर्याप्त बजार अनुगमन हुन सकेको पाइएन ।
उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य प्रायः घटबढ भई नै रहन्छ । विशेषगरी कृषिजन्य वस्तुहरुको बढी उत्पादन हुने मुख्य सिजनमा त्यसको मूल्य कम हुन्छ भने अन्य समयमा मूल्य केही बढी हुन्छ । अधिकांश औद्योगिक वस्तुहरुको मूल्य त्यसको लागत र व्यवसायीको नाफाको आधारमा निर्धारण हुने भए पनि कृषिजन्य वस्तुको मूल्यलाई विशेषगरी त्यसको उत्पादनमा हुने घटबढ अनि माग र आपूर्र्तिबीचको सन्तुलनले बढी प्रभाव पारेको हुन्छ । तर, हाम्रो बजारमा कृषिजन्य वस्तुहरु (खाद्यान्न, गेडागुडी, तरकारी, फलफूल तथा कतिपय नगदेबालीहरु) को मूल्य निर्धारणमा विभिन्न तहमा रहने बिचौलिया (व्यापारी)को भूमिका देखिन्छ । वितरण प्रक्रियामा देखिने मध्यस्थकर्ता व्यापारीले आफ्नो इच्छाअनुसारको मूल्य निर्धारण गरी अर्कोलाई बिक्री गर्दै जाँदा कतिपय वस्तुको मूल्य अस्वभाविक वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । मूल्यवृद्धि हुनुको कारण स्पष्टरुपमा खुलाउन नसके पनि मूल्यवृद्धि भइरहेकै छ ।
अहिले मुलुक निर्वाचनको संघारमा छ । विगतमा पनि विभिन्न निर्वाचनताका बजार अनियन्त्रित हुने गरेका उदाहरण छन् । कतिपय व्यवसायीले मूल्यवृद्धि हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाउने गरेको भए पनि स्वदेशमै र स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरुको पनि अस्वाभाविक ढंगले मूल्यवृद्धि भएपछि उपभोक्ताले यसको जवाफ खोजिरहेका छन् । तर, विडम्बना के छ भने मूल्यवृद्धिको कारण जायज र वैज्ञानिक ढंगले बताउन सक्ने कुनै निकाय छैन । उत्पादन र वितरणसँगै बजारमूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न एउटा छुट्टै सरकारी निकायकै प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजारको निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ, जसको दायित्व सरकार र उसका नियमनकारी निकायले लिनुपर्छ । नियमित बजार अनुगमन गरी बजारको नियमन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि उपभोक्तावादी संघसंस्थाले सरकारलाई दबाव दिनु आवश्यक छ ।
