आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा भनेको संघीय व्यवस्थापिका हो । प्रदेशसभा भनेको प्रदेश तहको व्यवस्थापिका हो । उक्त निर्वाचनपछि सातैवटा प्रदेश र संघमा नयाँ व्यवस्थापिका गठन हुन्छ । व्यवस्थापिकाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउने काम गर्दछ । राज्यको तीन प्रमुख अंगमध्ये एउटा व्यवस्थापिका हो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका यी तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलनबाट नै राज्यसत्ता सहजरुपमा सञ्चालन हुने गर्दछ । यसमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भने समावेशिता कायम गर्न सकिएको छैन ।
राज्य सञ्चालनका सबै अंगमा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको वर्तमान संविधानले प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । समानुपातिक पद्दतिबाट भए पनि यस्तो सहभागिता हुनेछ । तर, आम नागरिकले प्रत्यक्ष भोट हाल्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने महिलाको सहभागिता अत्यन्तै न्यून पाइएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेको छ । राजनीतिक दलहरुले उठाएका र स्वतन्त्ररुपमा उठेका सबै उम्मेदवार संख्याको आधारमा महिला उम्मेदवार ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुनुले समावेशी सिद्धान्तलाई नै गिज्याएको अनभूति हुन्छ । अझ राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार बनेको महिलाको संख्या त झनै नगन्य छ ।
मकवानपुर जिल्लामा प्रतिनधिसभाको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । ती निर्वाचन क्षेत्रमा क्रमशः १६ र १० जना गरी २६ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ । जसमध्ये एकजना मात्र महिलाको उम्मेदवारी रहेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिनेमध्ये ३ दशमलब ८ प्रतिशतमात्र महिलाको उम्मेदवारी परेको देखिन्छ । यस्तै, प्रदेशसभाका लागि मकवानपुर जिल्लामा ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र छ । प्रदेशसभामा मकवानपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जनाको सिटका लागि ४३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यीमध्ये ७ जनामात्र महिलाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये पनि ५ जना महिलाले स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ भने मकवानपुर जिल्लामा १६ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी परेको पाइन्छ ।
निर्वाचनमा सहभागी भएका ठूला साना सबै दलहरुले महिलाको समावेशी सहभागिताबारे ध्यान दिएका छैनन् । अझ दलहरुबीच गठबन्धन गरिँदा महिला उम्मेदवारको संख्यामा झनै कटौती हुन पुगेको छ । नेपालमा महिलाको जनसंख्या आधाभन्दा बढी छ । तर, ती महिलाहरुलाई अवसर र अधिकार दिन राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार देखिएका छैनन् । समानुपातिकबाट केबल संख्या पुर्याउने उद्देश्यले महिलाहरुलाई नाममात्रको सहभागिता गराएर उनीहरुको सार्थक प्रतिनिधित्व हुँदैन । यस्ता महिलाहरुको आवाजको खासै सुनुवाई पनि हुँदैन । महिला सहभागिताका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरुले नै इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । महिलालाई अधिकारको माग गर्ने र चर्का नारा लगाउने दल तथा नेताहरु नै महिलालाई अवसर दिन चाहँदैनन् भने अरुबाट के आशा गर्ने ? महिला अधिकार, महिलाको समावेशी र समानुपातिकको कुरा कानुनमा लेख्ने र भाषणमा बोल्ने गरेरमात्र हुँदैन, यसलाई व्यवहारमा उतार्न सबैतिर उनीहरुको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।
