हेटौंडाः प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थान केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले समितिको सदस्यहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारबरण मन्त्री अरुण प्रसाद नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, प्रमुख सचिब तोयम राय, हेटौंडा उपमहानगर पालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महत, मध्यपृतनाका उपरथी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिब, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिब, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिब, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिब, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय बागमती प्रदेशका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुखलाई रहनुभएको छ । त्यस्तै केन्द्रको सदस्य सचिबमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिब रहने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक औषधि, उपकरणको हालको उपलब्धता र आवश्यक पर्ने विवरण सहितको कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पीडितको अभिलेख तयार गरी नियमितरुपमा अद्यावधिक गर्ने र भविष्यमा आईपर्ने समस्या व्यवस्थापनको खाका तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेशमा खाद्य व्यवस्था, उपलब्धता र दैनिक गुजारा गर्न नसक्ने नागरिकहरुको लगत स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, प्रत्येक जिल्लाको अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको अभिलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार गरी ईमेल मार्फत पठाउन निर्देशन दिने र दैनिकरुपमा खपत हुने यस्ता खाद्य पदार्थको अनुमान गरी खाद्यान्नको अवस्था बारे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरुले खाद्य अवस्थाको आंकलन गर्ने समेत निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भविष्यमा आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी खाकासहितको योजना तयार गर्ने, कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी समितिका सदस्य सचिबले सूचना प्रवाहका गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेको कोरोना नियन्त्रण सूचना केन्द्रको सञ्चालन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत गर्ने र हरेक दिन ४ बजे सूचना अपडेट गर्ने, कोरोना भाईरस नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाईनहरु कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाईन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ अनुसार सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै खाद्यन्न संकट भएका परिवारहरुको यकिन तथ्यांक स्थानीय तहले तयार गरी प्रदेश सरकारमा जानकारी गराउने, २०७६ माघ पछाडि स्वदेश फर्की तत् स्थानीय तहमा हाल रहेको व्यक्तिहरुको विवरण स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेश सरकारमा पठाउन अनुरोध गर्ने तथा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तुत कार्ययोजनालाई एकीकृत रुपमा आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ ।
