दलीय भागबण्डा नेपाली राजनीतिको विशेषताकै रुपमा विकास भएको छ । व्यवहारिकदेखि कानुनसम्मत् नभए पनि दलीय भागबण्डाले सबै कुरा मिलाईदै आएको छ । केन्द्रीय राजनीति दलीयमात्र हैन कि, अन्तरदलीय भागबण्डाकै कारण भाँडभैलो हुने गरेको छ । भागबण्डा नमिल्दा नै दलहरु विभाजित भएका छन् । दलभित्रसमेत भागबण्डा माग्ने र दिने सहमतिबाट राजनीति सञ्चालन हुँदै आएको छ । दलभित्रको शक्ति सन्तुलन पनि भागबण्डाले नै निर्धारण गर्दछ । सानो वा ठूलो जुनसुकै दलमा पनि यो रोग पुस्तौंदेखि छ । नयाँ दलहरुमा पनि त्यसैको निरन्तरताले प्रश्रय पाएको छ । गठन भएको केही दिन, महिना वा वर्षमा भागबण्डाकै कारण दलहरु विभाजन हुने गरेका छन् ।
संघीय सरकारदेखि दलहरुको प्रभाव प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि देखिँदै आएको छ । जनताका माग एकातर्फ छन्, दल र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको दृष्टिकोण र उद्देश्य फरक हुने गरेको छ । आफ्नो दलको हात वा शक्ति कसरीमाथि पार्ने भन्ने कोणबाट प्रतिनिधिहरु सोच्ने गर्दछन् । स्थानीय तहमा पनि यस्तो दृष्टिकोण नराम्रोसँग अघि आएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा विगत केही दिनदेखिको विवाद दलीय भागबण्डामा गएर टुंगिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा पद्दतिको कुरा उठेको थियो । सामान्यरुपमा हेर्दा पनि समितिहरुमा छलफल गरेरमात्र बजेट बनाएको भए अझै व्यवहारिक हुने थियो । तर समितिको जिम्मेवारी दलीय आधारमा पाउने भएपछि हिजो उठाएका विधि र पद्दतिका कुरा सकिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको विभिन्न समितिमा दलीय आधारमा भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ । गठबन्धन दल र एमालेबीच समिति गठन गर्ने विषयमा विवाद भई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति, कार्यक्रम र बजेट नै प्रस्तुत नहुने स्थिति बनेको थियो । विधि नपुर्याई ल्याएको बजेटको बिरोध गरेको एमाले पनि करिब सबै समितिको नेतृत्व पाउने भएपछि बजेट पास गर्न सहमत भएको छ । सहमतिअनुसार उपमहानगरपालिकाका ५ वटा समितिमध्ये ४ वटा समितिमा एमाले र एउटामा मात्र सत्ता गठबन्धनले पाउने भए पछि बजेट पारित भएको छ । विधिको कुरा समितिको अध्यक्षता पाउने कुरासँग मात्र सीमित भएको देखिन्छ । असहमति पद्दतिका लागि होइन कि भागबण्डाको हो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
मेयर र उपमेयर जनमतका आधारमा विजयी भए पनि कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ । प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित मेयरले अधिकार उपयोग गर्ने कुरामा संख्याले पनि केही असर गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भएको दलीय उपस्थितिले देखाएको छ । मेयरको अधिकार भन्दैमा विपक्षीलाई बेवास्ता गर्ने छुट हुँदैन भन्ने कुरा पनि दलीय भागबण्डाले देखाएको छ । बिरोध गर्नेहरुको उद्देश्य के हो भन्ने आशय बुझियो भने समाधान छिटो हुने रहेछ । जे भए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । नगरको विकासका लागि मुख्य नेतृत्वसँग प्रष्ट दृष्टिकोण भयो भने बहुमत वा अल्पमत भन्दा पनि जनमतका आधारमा काम गर्ने क्षमता राख्नु पर्दछ ।
