स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अघिल्लो पटकका धेरै जनप्रतिनिधिले टिकट नै पाएनन् भने टिकट पाएकाहरुको विजय प्रतिशत पनि निकै कम छ । उनीहरुको पराजयको मुख्य कारण अपारदर्शिता नै देखिएको छ । कतिपय विवादित विषय अगाडि आएका छन् भने काम गर्ने क्रममा भएको कमीकमजोरीको मूल्यांकन यस पटको निर्वाचनमा मतदाताले गरेको देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने क्षेत्र ठूलो छ । सबै व्यक्ति सबै क्षेत्रको विज्ञ हुँदैन । आफूले नजानेको कामसमेत गर्नु गराउनु पर्ने अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले होशियारी अपनाउनु आवश्यक छ । सम्बन्धित पक्षसँगको उचित परामर्शपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने हो भने विवाद कम हुन सक्छ ।
अन्य पेसा, व्यवसायजस्तै राजनीतिलाई आम्दानीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति विकास भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिविरुद्धमा यस पटक मतदाताले चयन गरेका छन् । दलभन्दा पनि उम्मेद्वारको चालचलन र चरित्र हेरेर मतदान गरेको देखिन्छ । विजयी भएका सबै असल नै छन् वा खराबमात्रै छन् भन्ने होइन, तर जनताको छनौटमा परेपछि यही मान्यता राख्नु पर्दछ । भोलिका दिनमा पनि असल चरित्र नदेखाउने हो भने नागरिकले पटकपटक माफ दिन सक्दैनन् । त्यसैले हालै पदवहाल गर्दै गरेका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना निर्णयहरुलाई पारदर्शी बनाउने आँट गर्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो पक्ष नै पारदर्शिता हो । कसले कस्तो काम गरेको छ भन्ने कुरा जनताले मूल्यांकन गरेका हुन्छन् भन्ने दृष्टान्त यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचन बनेको छ ।
पदबहाल गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सम्पतीलाई ९० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अघिल्लो पटक धेरै प्रतिनिधिहरुले कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेका थिए । यस पटक त्यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनु पर्दछ । यस्तै, स्थानीय जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । यो अवस्था आउन नदिन स्थानीय प्रतिनिधिहरुले विधि र प्रक्रियाबन्दा बाहिर जाने दुस्साहस नगरुन् । जनप्रतिनिधिविरुद्धका उजुरीले नागरिकको विश्वास आफ्नै प्रतिनिधिप्रति नभएको देखाउँछ । लोभलालच गर्ने वा विवादित निर्णय गर्ने, आफ्ना र आफन्त वा आफ्नो कार्यकर्ता हो वा होइन भन्ने भेदपूर्ण दृष्टिकोण प्रतिनिधिका लागि सबैभन्दा घातक हुन सक्छ ।
जनप्रतिनिधिको मुख्य सहयोगी कर्मचारी प्रशासन हो । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको यो संयन्त्रलाई विश्वासमा लिएर आफ्ना मूल्य मान्यता र एजेण्डाहरु कार्यान्वयनमा लैजानु चुनौतीपूर्ण छ । कतिपय ठाउँमा नयाँ प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्ने क्रममा अस्वभाविक खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । स्वागत र सम्मानका नाममा तडकभडक गर्ने र त्यसमा हुने खर्चलाई अस्वभाविक बनाउने गरिएका हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई सेचत बनाउनै पर्दछ । राजशी ठाँटबाँटका लागि जनताको प्रतिनिधि बनेको होइन । जनताले मालिक बनाएका हैनन्, सेवकका रुपमा पठाएका हुन् । जनताको करलाई सदुपयोग गर्ने र उनीहरुकै हितमा उपयोग गर्दै गर्दा खर्चलाई पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको हो । त्यसो नगर्ने हो भने फेरि अर्को निर्वाचनमा जनसजाय भोग्नु पर्नेछ ।
