हेटौंडाः बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय थपिएसँगै विवाद बढ्दै गएको छ । बागमती प्रदेशको ८ मन्त्रालयलाई १४ पुर्याएसँगै मन्त्रालयको आफ्नै व्यवस्थित भवन नहुँदा थपिएका मन्त्रालयहरु खुम्चिएका छन् । एकै भवनमा पाँच वटा मन्त्रालय स्थापना भएको छ ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ पुर्याए पनि मन्त्रालयलाई आवश्यक भवन भने थप्नुभएन । पहिलेकै ७ वटा मन्त्रालयमा थपिएका मन्त्रालयका मन्त्री र राज्यमन्त्रीको कुर्सीहरु राखिएका छन् । कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरिएको स्थानमा मन्त्रालयका मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको व्यवस्थापन भएको छ । अधिकांश कर्मचारीहरुलाई एउटै कोठमा व्यस्थापन गरिएको मन्त्रालयका एक सचिवले जानकारी दिनुभयो ।
बामगती प्रदेशको मन्त्रालय राख्ने भवन नहुँदा भत्काउन लागिएको भवनसमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिसरमा रहेको तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको पुरानो भवनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्थापना गरिएको छ । यद्यपि सो मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । यसअघि सोही भवनमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय थियो । त्यसअघि लोकसेवा आयोगको कार्यालयसमेत केही समयका लागि सोही भवनबाटै सञ्चालनमा आएको थियो ।
अहिले नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय त्यहाँबाट भाडाको घरमा सरेको छ । मासिक ७० हजार भाडा तिनुपर्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले बताउनुभयो । यस्तै प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पनि अहिले भैरबरोडमा भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको सो भवनमा प्रदेश सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्थापना गरेको हो । सो भवन भत्काएर अर्को भवन बनाउने भएसँगै भएका कार्यालय भाडाका घरमा सरेका थिए । भवन कार्यालय मकवानपुरले सोही स्थानमा मन्त्रालयलाई आवश्यक भवन बनाउन डीपीआरसमेत निर्माण गरिसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रमेश उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँले अन्य मन्त्रालयहरुको पनि भवन निर्माण गर्न भवन कार्यालयले डीपीआर तयार गरेर प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।
जिल्ला विकास समितिको पुरानो भवन प्रयोगमा नआउँदा अहिलेको आवश्यकता र बाध्यताअनुसार मन्त्रालय स्थापना गर्नुपरेको उहाँको भनाई छ । उक्त पुरानो भवन भत्काउने योजना प्रदेश सरकारको भएपनि टेन्डर प्रक्रियामा भने नगएको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि रेड जोनमा परेको जिल्ला विकास समितिको भवनमा बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय स्थापनाको तयारी गर्दा दिगो रुपमा नसोचेको देखिन्छ ।
