हेटौंडाः अपाङ्गता समावेशी राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा सदस्य संस्थाहरुको भूमिका तथा निर्देशिका सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अपाङ्गता व्यक्तिको सही पहिचानसहित सही तथ्यांकका लागि गणकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हो । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना नेपालमा बिहीबारबाट सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन जनगणना दुतले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा सीता मल्ल ठकुरी, सञ्जय पुलामी र बिर्ख बहादुर भोम्जनले सहजीकरण गर्नुभएको अभिमुखीकरणमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश २०७८ जनगणनाका लागि गरेका केही पहलहरु र सदस्य संस्था र जनगणना दुतबाट गरिएका अपेक्षा लगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । जनगणनामा अपाङ्गता भनेको के हो र कस्तो अवस्थाका व्यक्तिहरु अपाङ्ग भएका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरामा गणक प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा १९६८ सालदेखि राष्ट्रिय जनगणना हुन थाले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक २०५८ सालबाट मात्र लिन सुरु भएको हो । नेपालमा ५ लाख ३१ हजार ३ सय १३ जना अपाङ्गता व्यक्ति भएको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन, अनुसन्धान तथा विवरणले विकासोन्मुख देशमा १० देखि १५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु हुने अनुमान गरिएको बागमती प्रदेश अपाङ्ग महासंघ अध्यक्ष अस्मि लम्सालले बताउनुभयो । लम्सालले करिब २ प्रतिशत मात्र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरु रहेको अपाङ्गता व्यक्तिहरुको सेवासुविधा र आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने नीति र कार्यक्रम निर्माणले नीतिगत तहमा प्रतिनिधित्व नभएको बताउनुभयो । जसकारण २०७८ साल कार्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको छ । सबै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्था र अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वास्तविक तथ्यांक लिनका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै स्थानीय सरकार, वडा कार्यालय, टोल र बस्तीबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक टिपाउन र सहजीकरण गर्नु आवश्यक रहेको सहजकर्ता ठकुरीले बताउनुभयो । यसका लागि व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सामूहिक अभियानको नै खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो । वास्तविक तथ्यांकले मात्र नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७, ऐन, नियम कानुनको पालना गराउन सहयोग पुग्ने लम्सालले बताउनुभयो । यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन र नीति निर्माण कार्यक्रम तथा आवश्यक बजेट विनियोजन गराउन सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।
