हेटौंडाः बामगती प्रदेशमा दशैंअघि नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक मुनु सिग्देलले दशैंअघि नयाँ सरकार गठन हुने जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दलबीच मुख्यमन्त्रीका लागि सहमति नबन्दा नयाँ सरकार गठन पक्रिया पछि धकेलिँदै गएको हो । प्रमुख सचेतक सिग्देलले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भन्दै विश्वासको मतसम्म पर्खने बताउनुभएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मुख्यमन्त्रीको फाइनल नहुँदा अहिले आउने सम्भावना नदेखिएको सिग्देलले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीमा समाजवादीको संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले दाबी गरिसक्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले पनि मुख्यमन्त्रीमा बलियो लबिङ गर्दै आउनुभएको छ । केही समयका लागि प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन समाजवादीलाई प्रस्ताव भएको छ । कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाका अनुसार गठबन्धनको निर्णयअनुसार नै प्रदेशको मुख्यमन्त्री फाइनल हुनेछ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने देखिएको भन्दै हालसम्म गठबन्धनको निर्णय भने नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष कमजोर रहेको छ । प्रदेशमा कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षको उपस्थिति बलियो छ । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सहयोग पुग्ने भएकाले बनियाँलाई थोरै समयका लागि मुख्यमन्त्री बनाउन छलफल अघि बढेको हो ।
यता सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको सरकार आधिकारिकरुपमा प्रदेशमा अल्पमतमा परिसकेको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले यही असोज २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभालाई सूचना दिने तयारी भएको छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले कानुनअनुसार विश्वासको मत लिने बताउनुभएको छ । उहाँले विश्वासको मत आउला भनेर आशा गर्न सकिने तर भरोसा गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । असोज २५ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी छ । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन सकिएपछि प्रदेशसभा बोलाउने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि बिजनेश नहुँदा प्रदेशसभा नडाँकिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो । प्रदेशसभामा उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र पर्यटनसम्बन्धी विधेयक छलफलमा छ । यस्तै ११ वटा ऐन संशोधनका लागि दर्ता भएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तत्कालै २ वटा ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पठाउने जनाएको छ । संघीय ऐनसँग बाझिएका केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सञ्चार ऐन र प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन संशोधनका लागि पठाइने मन्त्रालयका कानुन उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
