राज्यका निकायहरु बेथितिका डुंगुरजस्तै देखिँदैछन् । सुशासनका लागि कुनै पनि निकाय तयार नहुनु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो । मुहान सङ्लो भए तलको पानी पनि राम्रो बग्ने अपेक्षा हुन्छ । तर नेपाली शासन–प्रशासन उपल्लो तहबाट धमिलो हुँदै आएको छ । जुनसुकै पदमा पुगे पनि आफू र आफ्नाका लागि मात्र काम गर्नुपर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । जनपक्षीय चिन्तन नभएसम्म पद प्राप्तिले मात्र सुधार हुन सक्दैन । विद्यालयको अध्यक्षले समेत आफ्नाका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न तयार भएका उदाहरण धेरै छन् । यस्तै प्रवृत्ति हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्रको एउटा विद्यालयको शिक्षक भर्नामा देखिएको छ । बदमासी सानो वा ठूलो भन्दा पनि मानिसको चिन्तन र प्रवृत्ति महत्वपूर्ण हुन्छ ।
बेथितिको अन्त्य आदर्शयुक्त भाषणले मात्र हुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्दछ । तर स्वार्थका लागि स्वाभिमान र इमान्दारिता बिर्सनेहरुबाट समाज रुपान्तरण वा सुधारको अपेक्षा सपनामात्र हुनेछ । स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्नेहरुकै कारण नागरिक पीडित बनेका हुन् । जसलाई जुन पदमा पु¥याए पनि आफू र आफन्तका लागि पहिलो प्राथमिकता हुँदै गएपछि पहुँच नहुनेहरुले योग्यता भए पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुको विकल्प छैन । यस्तै बेथितिको नमुनाका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ को एउटा विद्यालयको उदाहरण पर्याप्त हुन्छ । थाहा भएको यो एउटा घटना हो, तर थाहा नभएका थुप्रै घटनाहरु धेरै विद्यालयहरुमा छन् । तर मिलोमतोमा घटनालाई सामान्यीकरण गरिँदै आएको छ ।
विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिका प्रक्रियाहरु छन् । दरबन्दीअनुसारको शिक्षक आवश्यक भएको सूचना प्रकाशित भएपछि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी भई करार सूचीमा रहेका उम्मेद्वारले नियुक्ति पाउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता उम्मेद्वार धेरै भएमा योग्यताक्रमका आधारमा नियुक्ति हुन्छ । तर हेटौंडा–१३ को एउटा विद्यालयमा त यस्ता उम्मेद्वारको निवदेन नै नलिने र आफ्नालाई नियुक्ति दिनुपर्ने वातावरण श्रृजना गराइएको देखिएको छ । यो घटना शिक्षा क्षेत्रमा हुर्कंदै आएको चरम अनियमितताको अभ्यास हो । विद्यालयका अध्यक्षले आफन्तलाई नियुक्ति दिनका लागि वातावरण नमिलेपछि विज्ञापन नै रद्द गर्ने सम्मको षडयन्त्र हुनु भनेको सम्बद्ध निकायहरुका लागि चुनौती हो । विद्यालयका अध्यक्षबाट यतिसम्मको काम गर्ने अधिकार हुन्छ ? उनलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ? प्रतीक्षा भइरहेको छ ।
शिक्षक आवश्यक भएको विद्यालयमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी भई करार सूचीमा रहेकाहरुले निवदेन दिए विद्यालयले सिधै नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ । तर हेटौंडा–१३ को कालिका आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले त्यस विपरित करार सूचीमा रहेका उम्मेद्वारको आवेदन फिर्ता गर्न दबाव नै दिएको र उनले नमानेपछि विज्ञापन नै रद्द गरेको घटनाले शिक्षक भर्नामा हुने गरेको अनियमितताको प्रष्ट संकेत गरेको छ । औपचारिकताका लागि स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने र पत्रिका खरिद गरी अरुलाई सूचनाबाट वञ्चित गर्ने कामसमेत भएको देखिन्छ । यो घटनालाई अब स्थानीय तहको शिक्षा महाशाखा र समन्वय इकाईले कस्तो कारवाही गर्नेछन् ? अभिभावकहरुले अनियमित गर्नेलाई विद्यालयको जिम्मेवारीमा राखिरहनु अनियमित गर्नेलाई समर्थन गरेको हुनेछ ।
