हेटौंडाः बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबासी यतिबेला कोभिड–१९ को डरसँगै घर भत्किने चिन्ताले त्रसित भएका छन् । हेटौंडाका मुख्य राजमार्ग भत्किने चिन्ताले घरधनी र राजमार्ग छेउछाउँमा व्यवसाय गर्नेहरु त्रसित बनेका हुन् ।
हेटौंडामा सडक भत्किने भन्दै प्रचार गरेकोमा हेटौंडा बसोबास संरक्षण मुल समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिको संयोजक तथा उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरको अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले सर्वोच्च अदालतको विचाराधिन मुद्धामा हेटौंडा उपमहागनरले प्रचारबाजी गरेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको हो ।
हेटौंडाका १७७४ घरटहरा तथा व्यवसायीहरु सडक भत्किदा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उहाँले बताउनुभयो । महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभूवन राजमार्गको दायाँ–बाँया २५–२५ मिटर भत्किने र ६ मिटर सेटब्याक समेत गरेर कुल ३१ मिटर सडक भत्किने चर्चा फेरि एकपटक बाहिर आएको हो ।
सडकको दायाँ–बायाँ ३१ मिटरभित्र पर्ने घरहरु किनबेच नहुने, बैंकिङ प्रयोजनमा पनि काम नलाग्ने भएकोले घरधनीहरु मर्कामा परेको हेटौंडा बसोबास संरक्षण मुल समितिका संयोजक कृष्ण कटुवालले बताउनुभयो ।
जग्गाको लालपूर्जा व्यक्तिको नाममा भएको, सम्पती कर हालसम्म पनि बुझाउँदै आएकाले सडक भत्काउन असहमति जनाएको उहाँको भनाई छ । उहाँले संघीय सरकारले भनेको ३१ मिटर भत्काउन असहमति जनाएपनि १६–१६ मिटर भत्काउने विषयमा आफुहरु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
संयोजक कटुवालले राज्यले मुआब्जा दिएर घरहरु भत्काउन सक्ने भन्दै त्यसो हुन नसकेमा १६–१६ मिटर भत्काएर वाइपासबाट छुट्टै राजमार्ग स्थापना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सडकको दायाँ र बाँया १६–१६ मिटर भत्काउँदा घरधनीलाई क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने भन्दै वैकल्पिक राजमार्ग निर्माणको लागि बागमती प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ । यसैबिच मुख्य राजमार्गमा रहेका घरधनीहरुले सर्वोच्चमा मुद्धा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको र सर्वोच्च अदालतले सकड नभत्काउन स्टे अर्डर जारी गरेको भन्दै अनावश्यक प्रचार गरेर जनमानसमा भ्रम पैदा नगर्न हेटौंडा बसोबास संरक्षण मुल समितिले आग्रह गरेको छ ।
