हेटौंडाः अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेशले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै द्धन्द्ध अन्त्य भएको १५ वर्ष बित्दा समेत पिडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको जनाएको छ ।
१० वर्ष लामो शसस्त्र द्धन्द्धमा बलपूर्वाक बेपत्ता पारिएको परिवारका सदस्यलहरुले अझै न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै सरकार र सम्बन्धीत निकायलाई संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिलयालाई पुर्नजीवित गराउने तर्फ तत्काल कदम चाल्न इन्सेक बागमती प्रदेशले आग्रह गरेको छ ।
२०७२ मा गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग दुवैमा आयुक्तहरूले आफ्नो चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरे पनि आफ्नो कार्यादेश अनुरूप काम गर्न नसेकोको र पुनः नियुक्त भएका आयुक्तहरुले पनि तलब भक्ता बुझ्ने बाहेका कुनै काम गर्न नसकेको इन्सेकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
इन्सेक बागमती प्रदेशको संयोजक कृष्ण भण्डारीले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग समेत गर्नुभएको छ ।
