हेटौंडाः बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना कार्यान्वयन विषयक सचेतना कार्यक्रम भएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत् संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले बैंक रोडस्थित सुमार्गी कम्प्लेक्स आसपासबाट र्याली निकाल्दै बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुगेर समापन गरिएको छ ।
र्यालीमा सहभागीहरुले सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर, सम्पूर्ण श्रमिकहरु एकजुट हौं, श्रमिक हकविरोधी गतिविधि बन्द गर, श्रम ऐनका श्रमविरोधी धारा खारेज गर भन्दै नारा लगाएका थिए । जेटीयूसीसीले सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयसमक्ष श्रमिकहरुको अधिकारको माग गर्दै ५ ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री दुबैलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भए पनि मुख्यमन्त्री बाहिर भएकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । संविधानको भावनाअनुरुप जारी भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
योगदानमाा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन बाँकी रहेकाहरुलाई सूचीकरण हुन पत्राचार गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । सूचीकरण भएकाहरु पनि कतिपय कानुनअनुसार सूचीकरण नभएको र नियम अनुसार योगदान रकम जम्मा नगरेको पाइएको बताइएको छ । स्थायी वा नियमित काम गर्ने सिमित श्रमिकहरुलाई मात्र सूचीकरण गरिएकाले सबै प्रकारका फर्म, उद्योग, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायका रोजगारदाताहरुबाट योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९(१) बमोजिम अनिवार्य असुल गर्नुका साथै सरकारबाट दिइने सुविधा र विभिन्न छुटको माग गरिएको छ ।
यसैगरी सबैप्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरेका निस्सा अनिवार्य संग्लन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार श्रमिकहरुको स्थानीय तहमा स्थायी प्रणालीको प्रबन्धसहित अनिवार्य पञ्जीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आवद्धताका लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग छ । नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थामा करार श्रमिक तथा कामदारहरुलाई यथाशिघ्र बजेट निकासा गरी २०७८ साल साउन १ बाट नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
श्रम ऐनको दफा १४५ को अपव्याख्या गर्दै श्रमिक कटौती बन्द गर्न, श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाई श्रम बजारको नियमित नियमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागसहित ५ बुँदे ज्ञापनपत्रमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका जगत सिम्खडाको संयोजकत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । केन्द्रका विभिन्न प्रदेश तथा जिल्ला संक्रिय प्रतिनिधिहरुले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमक्ष र्यालीसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
श्रमको हितमा ठोस निर्णय सुन्ने अवसर पाएको र अर्थतन्त्रको उन्नति, विकासमा अवसर भएको भन्नुहुँदै चुनौतीको सामना गर्ने कुरामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । मौका छोपेर यस मागको एउटै दायराभित्र ल्याउन कोसिस गरिने मन्त्री खनालले बताउनुभयो । सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष र प्रदेशका मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसमेतलाई आफ्ना वडामा र प्रदेशमा कति श्रमिक तथा बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांकसमेत नभएकोमा सहभागीहरुले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विश्वमा १ करोड ४० लाख श्रमिकहरु श्रम क्षेत्रमा संलग्न भएको र नेपालमा २० लाख श्रमिक रहेको जेटीयूसीसीको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिँदा श्रमिकका हितमा काम भएको निर्णय गरे पनि सम्बन्धित पदमा पुगेपछि भने मौन तथा चासो नभएको सहभागीहरुले गुनासो गरेका हुन् । घरमा भएका एउटा महिलालाई श्रम ऐनमा लागू भएबमोजिम रोजगारको व्यवस्थासहित जीवन जिउने आधार हुनुपर्ने माग गरिएको छ । श्रमको सम्मान हुनुपर्ने भन्दै श्रमिकहरुको न्यायका लागि कार्यक्रम गरिएको हो ।
