कोरोना भाइरस महामारीका कारण समस्यामा परेको भन्दै व्यवसायीहरुले घरभाडामा छुट गर्न घरधनीसँग माग गरेका छन् । लामो समयदेखि व्यवसाय बन्द हुँदा पसलको भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि छुटको माग गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष पनि केही घरधनीहरुले पसल राखेकाहरुलाई भाडामा केही छुट गरेका थिए । निरन्तर पसल बन्द हुँदा पनि भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवसायीहरु साँँच्चै समस्यामा छन् । अर्कोतर्फ त्यही भाडाबाट आफ्नो व्यवहार चलाउने घरधनीलाई फेरि अर्को समस्या पर्ने देखिएको छ । अझ बैंकको किस्ता बुझाउनु पर्नेहरुले कहाँबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने समस्या श्रृजना हुने देखिन्छ । कोरोनाबाट व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा घरधनीदेखि भाडामा बस्ने दुबैलाई समस्या परेको छ ।

जारी निषेधाज्ञाले व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा घरधनीहरुले केही छुट प्रदान गरे व्यवसायीहरुलाई राहत हुने देखिन्छ । केही महिनाको वा केही प्रतिशत छुट दिँदा सम्बन्ध पनि सुमधुर हुने, घरधनीलाई समस्या नहुने तथा व्यवसायीले पनि सहुलियतको अनुभूति गर्ने अवस्था बनाउन आवश्यक छ । घर भाडा लिने दिने भन्ने विषय दुई पक्षको सहमतिका आधारमा हुने व्यवहार हो । दवाव दिने भन्दा पनि एक आपसमा सहमति खोज्ने र समस्या बुझ्ने विवेकका आधारमा गरिने लेनदेनमा भर पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिकरुपमै माग राखेर घरधनीलाई दवाव दिनुभन्दा आपसमा छलफल गर्ने र निर्णयमा पुग्दा उत्तम हुन्छ । अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएमा मात्र दवावका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक हुन्छ ।

हेटौंडा बजारमा व्यवसाय गर्नेहरु धेरैजसो भाडामा नै छन् । कारोबार नभएपछि लगानीको ब्याज व्यवस्था गर्ने हो वा घरभाडा तिर्ने ? दोहोरो मारमा व्यवसायीहरु छन् । तर घरधनीले पनि के गर्नसक्ने भन्ने प्रश्न छ । भाडाबाटै आफ्नो व्यवहार गर्नुपर्ने घरधनीहरुलाई अर्को समस्या छ । घर बनाउँदा गरेको लगानीको बैंक ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा समस्यामा परेका नागरिकको जिम्मेवारी राज्यको हो । आफ्ना नागरिकलाई परेका समस्या समाधानको योजना राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । तर तीनै तहका सरकारहरुले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा यस्तो समस्या समाधानका लागि कुनै योजना ल्याएको छैन । अब मौद्रिक नीतिले केही बोलिदिन्छ कि भन्ने आश गर्नुपरेको छ ।

घरभाडा व्यवसाय गर्नेको मात्र समस्या हैन । भाडामा बसोबास गर्ने नागरिकको पनि यस्तै समस्या छ । विद्यार्थीदेखि दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरु पनि घरभाडा भुक्तानीको समस्यामा छन् । व्यवसायीहरुको अधिकारका लागि वकालत गर्ने घरबहाल उपभोक्ता संघले डेरामा बसोबास गर्नेहरुको पक्षमा पनि बोल्न आवश्यक छ । घरबहाल उपभोक्ता जोसुकै भए पनि उनीहरुका समस्यामा पहल गर्नु व्यावसायिक हितका लागि काम गर्ने संस्थाको जिम्मेवारी हुन्छ । भाडा छुटमात्र माग गर्नुभन्दा सामूहिकरुपमा राज्यलाई दवाव दिन सक्नुपर्दछ । लगानीको व्याज छुट हुने हो भने घरभाडा छुटका लागि सहज हुने देखिन्छ । नत्र व्यवसाय नगरी भाडा तिर्न नसक्ने, भाडा नआए बैंकको ब्याज वा घरको व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्था यथावत रहनेछ ।