बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलज्यूले २०७८ असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा चालूतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालूतर्फ ४५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ चार प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त खर्च व्यहोर्न कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। साथै संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान गरी १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध शीर्षकबाट १ अर्ब ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ र राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आव २०७७÷०७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
वजेटको उद्धेश्यहरु महामारी, संक्रामण रोग, प्राकृतिक प्रकोप र विपदको समयमा पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्दे मानवोचित जनजीवनलाई सहज वनाउने, प्रदेश सरकारको प्रयास एवं लगानीलाई स्वास्थ्य, कृषि पूर्वाधार विकास, उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र, मानव विकास, रोजगारी, गरिबी निवारणबाट लोककल्याणकारी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ निर्देशिष्ट गर्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालन र लगानीको उत्पादनशीलता बृद्धि गरी प्रादेशिक अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने रहेका छन् ।
यस वजेटमा प्रदेश भित्रका सवै नागरिकहरुलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था, एक विद्यालय एक नर्स, उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी, हाम्रो ध्यान युवा सचेतना अभियान, वाझो जमीनको प्रयोग, उतपदनमा सहयोग, एक स्थानीय तह एक नर्सरी, वागमति प्रदेश हरित प्रदेश, वागमति प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम, वागमति प्रदेश स्वस्थ र सफा प्रदेश, प्रदशको पानी, प्रदेशकै नागरिकको लगानी जस्ता नारा र कार्यक्रमहरु वजेटमा समावेश भएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशभित्रका नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप व्यवस्था गर्न २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
साबिक ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई’ खारेजी गरी प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसमा सञ्चालन हुने गरी ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुनस्र्थापना साझेदारी कार्यक्रम’ शीर्षकमा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोनासहित विभिन्न कारणले रोजगारी गुमाएका तथा विदेशबाट फर्किएका र युवाहरूका लागि ‘मेरो गाउँ उद्यमसहितको जिउने ठाउँ’ अभियान अन्तर्गत बजेट व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम निरन्तरताको लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण आमाबुवा गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ र अन्य कारणले आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ। कोरोनाकै कारण निधन भएका दोलखाका प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईंको स्मृतिमा चरीकोट अस्पतालको नाम पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल राखिने भएको छ । प्रदेशको गौरव आयोजनाकोरुपमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न वनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणको व्यवस्थालाई वजेटले समेटेको छ ।
बजेटमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचार, अस्पतालको स्तरोन्नति र खोप लगाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषिको उत्पादन, पशुपालन र रोजगारीलाई प्रत्यक्ष अवसर जुटाइनेतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारीले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव र यसको रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयासबाट आर्थिक क्षेत्रमा पारेको संकटलाई मध्यनजर गरी करदाता तथा सेवाग्राहीलाई राहत एवम् सहुलियत सहित आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन लागि रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कार्यक्रम’ मार्फत नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बताए। ‘बागमती प्रदेशका हरेक उमेर समुहका नागरिकलाई खोप लगाउनका लागि दुई अर्ब रुपैया बजेट छुट्टाएको छ’ मन्त्री ढुंगेलले भने, ‘कोभिड –१९ महामारीमा उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अग्रपङ्गतिमा रहेर कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका जनशक्तिलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।’
कोभिडको कारण रोजगार गुमाएका, बेरोजगार भएका, विदेशबाट फर्किएका तथा सीमान्तकृत समुदाय र आर्थिक रूपमा विपन्न युवा जनशक्तिलाई कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ‘मेरो गाउँ उद्यम सहित जिउँने ठाउँ’ भन्ने अभियान मार्फत् स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जनाका लागि साझेदारीमा क्षमता विकास, प्राविधिक सीप प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चामलन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।कोभिड–१९ महामारीबाट प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न लक्षित वर्ग र क्षेत्र विशेषमा पुनरुत्थान र पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमा समपूरक अनुदानमा २ अर्ब ९२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, बमोजिम स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भई आएका ३ सय ९ वटा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुबाट प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, बमोजिम प्रस्ताव भई आएका ९१ वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विशेष अनुदानतर्फ ४२ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायबाट सन्तुलित रुपमा छनौट भई आएका आयोजना र कार्यक्रममा सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६६ करोड बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री ढुंगेलले बताए। कुल सशर्त अनुदान मध्ये शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमको लागि ६९ करोड, कृषि तथा सहकारीतर्फका कार्यक्रमको लागि २७ करोड लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारसँग सम्वन्धित कार्यक्रम सञ्चाीलनका लागि १ अर्ब ७० करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश सरकारबाट संकलन भई प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने सवारी साधन करमध्ये १ सय १९ स्थानीय तहलाई कुल ४ अर्ब ३३ करोड राजस्व बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा प्रदेश पूर्वाधार बिकास कार्यक्रम खारेज गरि भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपकरण खरिदमा २ अर्ब ४२ करोड बजेट जस्ता कोभिड–१९ प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रकृतिका आर्थिक पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न २ अर्ब ४२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई खारेजी गरी कोभिड– १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जनताको स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । कोभिड–१९ का कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक ३ हजार रुपैयाँका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य कारणबाट आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका ३ सय ५९ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। साथै आगामी वर्ष यस कार्यक्रमलाई थप सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा समेत विस्तार गर्ने गरी २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण कार्य दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। दूध उत्पादक किसानका लागि १६ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ । बागमती प्रदेश भित्रका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई निरन्तरता दिदै वित्तीय संस्थामार्फत दूध उत्पादक कृषकहरूको बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा हुने गरी १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश भित्र उत्पादित फलफूल, तरकारी लगायतका कृषि उपज भण्डारणका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माणाधीन १७ हजार ७ सय मेट्रिक टन क्षमता भएका शीत भण्डारहरु आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । हेटौँडालाई प्रदेश सरकारका सुविधा सम्पन्न बनाउन ९७ करोड बजेट छुट्यायएको छ। आम संचार गृह स्थापना र सञ्चागलन गर्न १० करोड बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश भित्रका सबै जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा निःशुल्क कानूनी तथा न्यायिक सहायता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आफ्नै दल नेकपा एमालेको आन्तरिक किचलो, विपक्षीहरुको घेरावन्दी र मोर्चावन्दी, कोभिड १९ को महामारीले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्र, तरंल राजनीति लगायत चुनौतिपूर्ण र विशेष परिस्थीतिमा आएको यस वजेटले सवै क्षेत्र र नागरिकहरुको समस्या र मागलाई संवोधन गर्ने प्रयास गरेकोछ । अन्य प्रदेशहरुले गतवर्षको भन्दा वजेट शिलिङ घटाएको अवस्थामा वागमति प्रदेशले आट गरेरै वजेटमा करीव ६ अर्व रकम वृद्धि गरेको छ ।
सार्वजनिक वजेटलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती भने पककै रहेको छ । त्यसैले पनि वजेटलाई सकरात्मकरुपमा लिई सवैक्षेत्रवाट इमान्दारिताका साथ सहयोग, सद्भाव र क्रियाशिलता रह्यो भने कार्यान्वन गर्न सकिने भने अवश्य देखिन्छ ।
