आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा जथाभावी विकास बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई असारे विकास भन्ने गरिएको छ । साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा अधिकांश विकास बजेट निकासा खर्च गर्ने परम्परा संघीय तथा प्रदेश सरकारमा बढ्दै गएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । एकातर्फ विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने र अर्कोतर्फ असारमा हतारहतार काम गरेको देखाएर बजेट सक्ने परम्पराले मुलुकको विकास निर्माण नराम्ररी प्रभावित बन्ने गरेको हो । समय छउञ्जेल हात बाँधेर बस्ने, समय घर्किन थालेपछि हतार–हतार योजना सम्पन्न गर्ने परम्परा अन्त्य नहुँदा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको थुप्रै उदाहरण पाइन्छ ।
असारमा अर्को वर्षको बजेट पारित गनुपर्ने समयमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने संस्कारले बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । मंगलबार हेटौंडामा श्रम रोजगार एवम् सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरणलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशको पूरा बजेट खर्च नभएकोमा गुनासो व्यक्त गर्नुभएको छ । समय हुँदा सुतेर बस्ने, असारमा वर्षा सुरु भएपछि काम सुरु गर्ने परिपाटीले बजेट खर्च हुन नसकेको उहाँको बुझाई थियो । प्रदेश सरकारले योजना छनौट गरेर ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै समय छँदै काम गरे बजेट खर्च हुने उहाँको तर्क थियो । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म करिब २५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरै अधिकांश बजेट खर्च हुने अवस्था बनेको छ । यसले सरकारी निकाय, निर्माण कम्पनी, उपभोक्ता समिति, संघसंस्था सबैलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने चटारो पर्ने निश्चित छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटीले बजेट दुरुपयोग हुनेमात्र नभई गुणस्तरहीन काम हुने र लक्षित समुदायले कार्यक्रम तथा योजनाबाट फाइदा लिनसमेत नसक्ने अवस्था बन्दछ ।
विगतमा जस्तो असारको अन्त्यमा बजेट आउने र बजेट पास हुँदा भदौ पुुग्ने अनि असोज, कार्तिकमा चाडबाडको माहोलले काम नहुने र ठेक्कापट्टाको सुरुवात नै पुस, माघमा हुने कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणको काममा चाप पर्ने अवस्था अहिले छैन । अहिले सबै तहका सरकारले असारभित्रै बजेट पारित गरिसक्ने अवस्था छ । जसले गर्दा साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षको सुरुवातमै विकास निर्माणका कामको सुरुवात गर्न सकिन्छ । समयमै विकास निर्माणका काम गर्न सकिने अवस्था हुँदा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च बढी हुनु विडम्बना नै हो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतारहतार काम गर्ने र बजेटको दुरुपयोग गरी सम्बद्ध पक्षले फाइदा लिने मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपछि निर्धारित योजनाहरु सही तरिकाले सम्पन्न गराउनुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका र दायित्व सम्बन्धित सरकारको नै हुन्छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुलाई समयतालिका बनाएर समयमै जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
