हेटौंडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतको उपस्थितिमा भएको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भनी समाचार सार्वजनिक भएसँगै हेटौंडा–११, थानाभर्याङस्थित तौल पुल बन्द भएको छ ।
उपयुक्त स्थानमा नरहेको र उद्देश्यअनुसार सञ्चालनमा नआएको भन्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको समेत उपस्थितिमा माघ २८ गते तौल पुल बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि १५ दिनसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन । समद्ध समाजले बुधबार मुख्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको भनी समाचार प्रकाशन गरेसँगै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण भई बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि तौल पुल बन्द गरिएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा हेटौंडा उपमहानगरपालिका, पुरानो नारायणी यातायात कम्पनि प्रालि र नारायणी यातायात प्रालिले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको तौल पुल बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितिमा प्रदेश सरकार सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकाय तथा जिल्लास्तरीय सुरक्षा निकायका अधिकारीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री समेतको उपस्थितिमा भएको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै आएका व्यवसायीले उल्टै मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारकै नियतमाथि प्रश्न गर्दै बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर तौल पुल बन्द गर्ने निर्णयको विरोध जनाउँदै आपत्ति प्रकट गरेका थिए । बैठकमा सहभागी प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका अधिकारी समेत देखे नदेखे गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसँगै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई तौल पुल बन्द गराउन दबाव बढेको हो । व्यवसायीले तौल पुल तजबिजी हिसावले सञ्चालन गर्नुका साथै वार्षिक करोड भन्दा बढीको आयव्यय विवरण पनि स्पष्ट राखिएको छैन ।
मालबाहक सवारीका साधन ढुवानी गर्ने क्रममा भारबहन क्षमताभन्दा बढी तौल ढुवानी गरेर ल्याइएका इँटा जफत गरेर राज्यको आम्दानी बाँध्नुपर्ने वस्तु राजनीतिक एवम् पहूँचका भरमा जथाभावी बाँडेर सामाजिक सेवाको काम गरेको भन्दै व्यवसायीले सामाजिक योगदान गरेको दावी गर्दै आएका छन् । भारवहन क्षमताभन्दा बढी ढुवानी गरेको भन्दै जफत गरिएको एक लाख वटा इँटा मनलाग्दी ढंगले राजनीतिक एवम् पहूँचका आधारमा वितरण गरिएको छ ।
