बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिअनुसार मकवानपुरमा पनि विभिन्न स्थानीय तहले बालमैत्री पालिका घोषणाको तयारी गरेका छन् । मनहरी गाउँपालिकाले आफूलाई बालमैत्री घोषणा गरिसकेको छ भने बकैयाले पनि यही बिहीबार बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । बालमैत्री घोषणा आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर आज घोषणा गर्न जति हतार गरिन्छ, त्यसको पूर्ण पालनाका लागि त्यति नै बेवास्ता हुने गरेका छन् । यस विषयमा स्थानीय तहहरुले अभियान घोषणामा देखाएको तत्परता त्यसको दिगोपन र निरन्तरताका लागि पनि सचेत र सक्रिय हुन आवश्यक छ । बालमैत्री स्थानीय तह हुन निश्चित सूचकहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचकहरु पूरा भए नभएको अनुगमन गरी जिल्ला समन्वय समितिले अनुमति दिएपछि मात्र बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा हुन सक्छ ।
बालमैत्री स्थानीय तह बन्न बालकको गर्भाधानदेखि १८ वर्ष उमेरसम्मका विषय जोडिएको हुन्छ । गर्भवती महिलाको उचित स्याहार र पोषणदेखि बालक जन्मने र हुर्कने अवस्थाका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित सूचकहरु पूरा गरिनु आवश्यक छ । गर्भवती महिलाले पाउने व्यवहार र राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवामा बच्चा र आमाको पहुँचका आधारमा बालमैत्री छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले निश्चित सूचकहरु निर्धारण गरेको छ । त्यसकै आधारमा बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा हुने गर्दछ । बालबालिकाले उचित संरक्षण तथा लालनपालन पाओस् र सोही आधारमा योग्य नागरिक बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यस्तो अभियान सञ्चालन गरिएको देखिन्छ ।
बकैया गाउँपालिकाले आफू बालमैत्री पालिका बनेको दावी गरेको छ । यस्तै मनहरी पनि बालमैत्री पालिका घोषणा भइसकेको छ । बालमैत्री स्थानीय तह बन्न ३९ वटा सूचकहरु पूरा गरिनु आवश्यक छ । बकैयाले ती सूचकमध्ये १९ वटा शतप्रतिशत र बाँकी २० वटामा पनि ९८ प्रतिशतभन्दा बढी सफलता पाएको दावी गरेको छ । निर्धारण गरिएका सूचकहरु सुविधासम्पन्न नागरिकले पनि मुस्किलले पाउने अवस्था छ । तर मकवानपुरका दुर्गम गाउँका गर्भवती महिलादेखि बालबालिकाहरुले त्यस्तो सुविधा र अवसर पाएका होलान् त भन्ने प्रश्न स्वभाविक उठ्छ । तर केही सूचकहरु अपुग भए पनि हौसलाका लागि बालमैत्री घोषणा गरिनुलाई अन्यथा मान्न हुँदैन ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले बकैया गाउँपालिकालाई बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुमति दिइसकेको छ । भोलि अरु पालिकाहरुले पनि यस्तै योजना ल्याउन सक्नेछन् । अरुभन्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा आफू अगाडि भएको देखाउने रहर हुनु स्वभाविक हो । तर रहरले मात्र काम हुन सक्दैन । यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिले निर्ममतापूर्वक सूचकहरु पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने र यकिन गर्नु आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धाका लागि भन्दा पनि बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय भएकाले यस्ता कुरामा सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ । बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा खुला दिसामुक्तजस्तै बन्नु हुँदैन । घोषणा गर्ने तर त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको अनुभूति सम्बन्धित पक्षबाट भए बालबालिकाका लागि त्यो अवस्था थप दुर्भाग्य हुनेछ ।
