सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका सरोकारवाला विरोधमा उत्रिएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले सरकारले लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन मिल्ने गरी अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधनको तयारी नै गरेको छ । उत्पादनको ७५ प्रतिशत निकासी गर्नुपर्ने शर्त राखेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयले स्वदेशी साना लगानीका कृषि उत्पादकहरु विस्थापनको त्रासमा छन् । त्यसैले उनीहरु सरकारको निर्णयको विरोधमा जागरण अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । कृषिसँग सरोकार राख्ने सबै पक्ष नै सरकारी निर्णयको विपक्षमा देखिएको छ ।
सरकारको निर्णयको विरोधमा किन किसानहरु देखिएका हुन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपाली कृषि उपज निर्यात गर्ने नेपाली कृषि क्षेत्र यतिबेला आयातमा निर्भर भएको छ । यसलाई फेरि उकास्न विदेशी पुँजी भित्र्याउने र आधुनिक तरिकाबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु आवश्यकता हो । तर परम्परागत प्रणालीबाट कृषि कर्म गरिरहेका किसान र उद्यमीले सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट आफूहरु विस्थापित हुने आशंका गरेका छन् । विदेशी लगानी भित्र्याउनु भन्दा नेपाली किसान र कृषि उद्यमीलाई क्षमतावान बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सामान्यरुपमा लिने हो भने किसान विस्थापित नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वदेशीलाई नै आत्मनिर्भर बनाउनु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यदि विदेशी लगानी भित्र्याउने नै हो भने पनि नेपाली लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित हुनै पर्दछ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने भनेर ऐनले सुरक्षित गरिदिएका क्षेत्रहरुमा पशुपन्छिपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्र छन् । तर सरकारले यी सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी आमन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र ऐन नै संशोधनको तयारी गरेको छ । नेपाली कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी हुन सकेको छैन । लाखौं युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पसिना बगाउँदैछन् । यही जनशक्तिलाई नेपाली कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने आवश्यक कानुनदेखि लगानी सुनिश्चित गरिदिने दायित्व सरकारको हो । राज्यले गर्ने निर्णयहरु नागरिकको हितमा हुनु पर्दछ । तर नागरिक नै असुरक्षित महसुस गर्ने निर्णय राज्यका लागि पनि घातक हुन सक्छ ।
राजनीतिक दलका किसानसम्बद्ध भ्रातृ संस्थाहरूबाट पनि यतिबेला किसानले साथ खोजेका छन् । सरकारले पनि आफ्ना किसानहरुको आवाजलाई सुन्नु पर्दछ । यदि उनीहरुले सरकारले गरेको निर्णय नबुझेका हुन् भने प्रष्ट पार्ने दायित्व सरकारको हो । तर द्वन्द्व गरेर वा जबरजस्ती कुनै पक्षबाट पनि हुनु हुँदैन । किसान पक्ष भने सरकारको निर्णय परिवर्तन गराई छाड्ने गरी दवाव दिने तयारीमा देखिन्छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महांसघसमेत नेपाली कृषि क्षेत्रको पक्षमा लागेको छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउनु पर्दछ वा किसनालाई सुरक्षित महसुस गराउनु पर्दछ ।
