विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप उत्पादन भएपछि विश्वभरकै नागरिक निकै उत्साहित भएका छन् । विभिन्न देशले खोप उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ । सम्पन्न मुलुकहरुले खोपबाटै विश्व बजारमा आफ्नो प्रभाव जमाउने स्थिति पनि बन्ने देखिएको छ । सम्पन्न देशहरुले पहिला आफ्ना नागरिकलाई लगाउने छन् भने त्यसपछि मात्र गरिब मुलुकले पाउने निश्चित छ । केही देशले अनुदानमा दिएको खण्डमा गरिब देशका नागरिकले पहिलो चरणमा खोप पाउने देखिन्छ । यही क्रममा भारतले नेपालका लागि अनुदानमा दिएको दश लाख डोज खोप आइपुगेको छ । यो खोप अग्रभागमा काम गर्नेहरुका लागि दिइने सरकारको तयारी छ । सीमित संख्यामा खोप आउँदा पनि आम नागरिकमा उत्साह देखिएको छ ।
यतिबेला खोप उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा जस्तै छ । कतिपय खोपको प्रभाकारिताको प्रतिशत कम छ भने विकसित देशले उत्पादन गरेका खोपको प्रतिशत बढी पाइएको छ । नेपाल जस्तो देशका लागि भण्डारणमा समस्या हुने भएपछि कम प्रभावकारी खोपमा भारपर्नु पर्ने बाध्यता छ । उचित भण्डारण नगर्ने हो भने प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना छ । त्यसैले भारतबाट खोप आएको खुशीयाली मनाउँदै गर्दा त्यसको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती बन्न सक्छ । जिल्ला जिल्ला पुर्याउनेदेखि उचित तापक्रमसहितको भण्डारण गरिनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै खोप वितरणको मापदण्ड पनि विश्वासिलो र पारदर्शी बनाउन सक्नु पर्दछ । भनसुन भन्दा पनि बनाइएको मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गरेर मात्र खोप लगाउन आवश्यक छ ।
भारतले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा उत्पादित खोप नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा केही मात्रा अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । त्यही अनुदानको खोप नेपाल आइपुगेको छ । यसले नागरिकमा उत्साह देखिन्छ । खोप आएको छ भन्दैमा स्वस्थ्य मापदण्ड पालनामा कुनै कमी हुनु हुँदैन । खोप लगाएपछि कोरोना नलाग्ने भन्ने सुनिश्चित छैन । त्यसैले खोप लगाएकाहरुले समेत स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्नै पर्दछ । अनुदानको खोपले सबै नेपालीलाई पुग्ने अवस्था हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खोप खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारको पछिल्ल्लो तयारी अनुदानमा आएको वितरण गर्ने मात्रै देखिएको छ । अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरुलाई अनुदानले पुग्ने भए पनि बाँकी नागरिकका लागि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खोप आइसक्दा नेपालले खरिद प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । विश्वका धेरै देशले नागरिकलाई खोप लगाउन थालिसकेका छन् । सबै मानिसलाई निशुल्क खोप लगाउने भनिएको छ । यसका लागि राज्यका तर्फबाटै खरिद हुनुपर्ने देखिन्छ । तर खरिद र वितरणमा पुरानो शैली दोहोरिने त हैन भन्ने आशंका पनि छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भए जस्तै अनियमितता नहोस् भन्ने विषयमा पूर्वसतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । सरकारले आम नागरिकलाई पारदर्शिताका लागि विश्वास दिन सक्नु पर्दछ । हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आएकाले केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ । खोप भित्रन थालेपछि नागरिकमा देखिएको उत्साह निराशामा परिणत नहोस् भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ ।
