जनाताको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग गरिने थलो संघीय संसदका दुई सदनमध्ये अहिले राष्ट्रियसभाको बैठक जारी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भए पनि यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रियसभालाई स्थायी सदन भन्ने शब्द संविधानमा नराखिएको भए यो पनि विघटन गरिने थियो होला । सत्तारुढ दलभित्रको विवादको चपेटामा प्रतिनिधिसभा परेको छ । दलको आन्तरिक व्यवस्थापन कठिन भएको भन्दै जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद विघटन हुनुले नेपाली शासकहरुको मनोवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । आफू भए सबै ठिक, नभए सबै खराब बन्ने चिन्तनले देशको राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न उठेको छ । जनअपेक्षाभन्दा सत्तामोहका कारण अस्थिरताको सुरुवात हुन लागेको छ ।
बैठक सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाको अभावसमेत पूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती छ । तर प्रतिनिधिसभाबिनाको यो संसदले राज्य सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्दैन । तै पनि राष्ट्रियसभामा जनताका समस्यामाथि छलफल हुने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्छ । तर यतिबेला नागरिकका दैनिकीभन्दा राजनीतिक बहस राष्ट्रियसभामा मुख्य विषय बनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमका विषयमा बहस सुरु भएको हो । अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा सांसदहरुले आवाज उठाउनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अर्को बहस हुने भए पनि जनताको अधिकारसँग सम्बन्धित पक्षमा सांसदहरुले खुलेर छलफल गरेका छन् । तर यो छलफलले निश्कर्ष भने दिन सक्दैन ।
राष्ट्रियसभामा बोल्ने धेरै सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकार निर्माण गर्ने वा फेरबदल गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्र छ । त्यसैले राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले जतिसुकै बिरोध वा गुनासो गरे पनि सरकारले सुनुवाई गर्ने अवस्था छैन । तै पनि दलीय मान्यता र आस्थाका आधारमा सांसदहरु बोल्ने गर्दछन् । राष्ट्रियसभामा व्यक्त विचार पक्कै पनि सभ्य र स्वभाविक हुनेछन् । समाजमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका वा परिपक्व व्यक्तिहरुमात्र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । यस मान्यताको परिधिमै रहेर राष्ट्रियसभामा बहस हुन आवश्यक छ । जुन बहसले अहिलेको धुमिल राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न सकोस् ।
पक्षधरता भन्दा माथि उठेर वास्तविक तर्कका साथ हुने छलफलबाट दलका कार्यकर्तादेखि आम नागरिकलाई वास्तविकताको जानकारी हुनसक्छ । राष्ट्रियसभाका माननीयहरुबीच संविधानका अक्षर, भावना, आशय र उद्देश्यका विषयमा स्वस्थ छलफल हुन आवश्यक छ । सडकमा लागेका नाराहरु वा गरिएका भाषण परिवारका सबै सदस्यसँग बसेर सुन्न र हेर्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ । यस्तो विकृतपूर्ण अवस्थालाई सच्याउन सक्ने क्षमता भएका व्यक्तित्वहरु राष्ट्रियसभामा छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सांसदहरुको अवसर र चुनौती पनि हो । त्यसैले राष्ट्रियसभाको बैठक संवैधानिक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । सरकार, दल तथा आम नागरिकमा सकारात्मक र यथार्थ विषयमा सचेत गराउन सक्नुपर्दछ ।
