संघीय प्रणालीमा तीनवटै सरकारले खर्च गर्न सकेको अवस्थामा मात्र विकासले गति लिन सक्छ । योजना बनाउँदा राज्यको श्रोत र क्षमताका आधारमा मात्र बनाइनु पर्दछ । जनशक्ति र उचित व्यवस्थापनको अभावमा विकास खर्च हुन नसक्नु स्वभाविक हो । यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो छ । प्रदेशमा विगत वर्षहरुमा पनि विकास खर्च अन्त्यन्त न्यून नै देखिँदै आएको छ । जनशक्तिको अभाव र कार्य अनुभव नहुँदा यस्तो भएको भनियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको पनि अवस्था फरक देखिने लक्षण छैन । तीन वर्षसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता विकास किन भएन ? यस वर्षको पहिलो चौमासिक खर्चले विगतलाई नै पछ्याउने अवस्था देखिएको छ । स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको सरकारले अब पनि कुनै बहानामा काम गर्न नसकेको भन्न पटक्कै सुहाउँदैन ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको ८.११ प्रतिशतमात्र हो । एक वर्षको एक चौथाई समय सकिँदा सोही अनुपातमा खर्च हुनुपर्ने थियो । पहिलो चौमासिक भएकाले अन्य व्यवस्थापनमा समय जाने कुरालाई मान्ने हो भने पनि कम्तिमा कुल बजेटको १२ प्रतिशतभन्दा माथि काम हुनैपर्ने थियो । पहिलो चौमासिकमा चालु खर्च बढी गरेको छ भने पुँजीगत खर्च एकदमै न्यून गरेको छ । संघीयदेखि प्रदेश सरकारको पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी हुने गर्दछ । तर स्थानीय तहमा भने पुँजीगत खर्च नै बढी भएको पाइन्छ । यस तथ्यले विकास गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकाय स्थानीय तह नै हुन् ।
खर्चको गति कम हुन यो वर्ष कोरोना महामारी कारण बन्ने पक्का छ । काम गर्न नसक्नेहरुका लागि महामारी सहयोगी बनेको छ । तर विश्वका अन्य मुलुकहरुले यही महामारीसँगै आफ्ना विकास गतिविधि कायम राखेका छन् । पहिलो चौमासिकमा विनियोजन बजेटको एक चौथाई रकम खर्च भएमात्र सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर बागमती प्रदेशले यस अवधिमा गरेको खर्च प्रतिशत अत्यन्त न्यून छ । अघिल्ला वर्षहरुमा संरचना तथा जनशक्तिको अभावको बहाना थिए । तर तीन वर्षसम्म पनि यही कारणले खर्च गर्न नसकिएको भन्न सुहाउँदैन । तीन वर्षसम्म पनि कर्मचारी र अन्य संरचना व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेतृत्वले नागरिकका आवश्यकता कहिले पूरा गर्ने ?
विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । तोकिएको शीर्षकमा खर्च नभए मध्यावधि समीक्षापछि सरकारले रकमान्तर गर्ने परम्परा छ । यसरी गरिने खर्च सही उद्देश्य र कामका लागि नभएका वा दुरुपयोगका सम्भावना बढी हुने गर्दछ । नागरिकबाट उठाएको करलाई दुरुपयोग हुन नदिने दायित्व सरकारको हो । रकमान्तर गर्नु भनेकै दुरुपयोगलाई सहयोग गर्नु हो । तसर्थ रकमान्तर गर्नु भन्दा आवश्यक शीर्षकमा खर्च गर्न सकिनेमात्र बजेट विनियोजन गर्ने परम्पराको विकास हुनु पर्दछ । खर्च गर्ने क्षमता नै विकास नभई बजेट विनियोजन गर्दा खर्चको प्रतिशत कम हुने गरेको हो । राजनीतिक दबाब र उद्देश्यबाट प्रेरित भएर रकम विनियोजन गराउने तर काम हुन नसक्ने नेपाली विकास प्रणालीको विशेषता नै बनेको छ ।
