हेटौडाः बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु र पूँजीगत खर्च गरेर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ४ अर्ब १६ करोड ८९ लाख ३७ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेशको सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले कुल बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको ८.११ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब खर्च गरेको जानकारी दिनुभयो । बामगती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चालु खर्च बढी गरेको छ भने पूँजीगत खर्च एकदमै न्यून गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र र्कािर्तक महिनासम्म ६.२७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५८ करोड ६७ लाख ८४ हजार पूँजीगत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले सोही अवधिमा ९.८९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी पाण्डेका अनुसार प्रदेशको चालु खर्च समग्रमा ठिकै भएपनि पूँजीगत खर्च भने न्यून देखिएको छ । यस्तै, बागमती प्रदेशका एक सय १९ स्थानीय तहले भने पहिलो चौमासिकमा १६.४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने पहिलो ४ महिनामा स्थानीय तहको पूँजीगत खर्च शून्य छ ।
यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म ०.०५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ भने ४.३७ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ४५ लाख ७० हजार रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा २.२ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ४२ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ भने १४.५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । यस्तै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.२५ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ४५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ भने १८.८८ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६.४७ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ भने ५.६६ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरेकोे छ । यसैगरी, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ९.७३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ७ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ भने ७.६५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १६लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७.५६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २७ करोड पूँजीगत खर्च गरको छ भने २४.७ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५.०५ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ भने १२.८८ प्रतिशत अर्थात् ६३ करोेड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । समग्रमा बागमती प्रदेशको सातै मन्त्रालयले १० प्रतिशतभन्दा कम पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
४ महिनामा शून्य पूँजीगत खर्च
बागमती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा पूँजीगत खर्च गर्न सकेन । ८३ लाख पूँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन नसकेको हो । यस्तै आयोगले चालुतर्फ भने ११.४ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले अर्थ विविधमा छुट्याएको ९ अर्ब ८० करोडमध्ये कुनै पनि खर्च हुन सकेको छैन । चालु र पूँजीगत खर्च छुट्याइएपनि खर्च नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
दशैंभत्ताले बढायो प्रदेशसभाको चालु खर्च
बागमती प्रदेशसभाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म २४.१५ प्रतिशत चालु खर्च अर्थात् ६ करोड ५३ लाख तलब, भत्तामा खर्च गरेको छ । यस्तै पूँजीगततर्फ भने ०.४९ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४२ हजार रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । बागमती प्रदेशसभाले प्रदेशसभाका सांसद, कर्मचारी, सांसदका स्वकीय सचिव सबैलाई दशैंभत्ता वितरण गरेकोले चालु खर्च बढी भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
थोरै बजेट ठिक्क खर्च
बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालयको लागि न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगले ९.०७ प्रतिशत् अर्थात ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ भने ८.३८ प्रतिशत अर्थात् ५० लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई चालु वर्षको लागि कुल ६ करोड ७८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै, प्रदेशको मुख्यन्यायाधीवक्ता कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा २.०४ प्रतिशत अर्थात् ३५ हजार ७ सय रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ भने १८.८२ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
